रशिया आणि युक्रेन यांच्यात मागील तीन महिन्यांपासून युध्द सुरु आहे. याचाच फायदा घेत चीन देखील विस्तारवादी नितीच्या अंतर्गत लहान-लहान देशांना ताब्यात घेण्याचा प्लॅन आखत आहे. (china plan to deal with 10 small countries America said this is a conspiracy to capture)

दरम्यान, चीनने (China) आता आपला मोर्चा पॅसिफिक महासागराकडे वळवला आहे. पॅसिफिक महासागरातील 10 लहान देशांबरोबर चीनने मत्स्यपालनापर्यंतच्या क्षेत्रांमध्ये सर्वसमावेशक कराराचे समर्थन करण्यास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे, अमेरिकेने (America) चेतावणी दिली आहे की, हा प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी बीजिंगचा (Beijing) "मोठा आणि महत्त्वाचा" प्रयत्न आहे.

तसेच, कराराचा मसुदा दर्शवतो की, चीन पॅसिफिक महासागरामधील देशांतील पोलिस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देऊ इच्छित आहे. त्यांच्याशी "पारंपारिक आणि अपारंपारिक सुरक्षा" व्यवस्थेवर व्यस्त आहे. त्याचबरोबर कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सहकार्य वाढवू इच्छित आहे.

शिवाय, चीनला पॅसिफिक सागरात मत्स्यपालनासाठी संयुक्तपणे सागरी योजना तयार करायची आहे. त्याचबरोबर त्यांना या प्रदेशात इंटरनेटचे जाळेही विकसीत करायचे आहे. सांस्कृतिक कन्फ्यूशियन संस्था आणि वर्गखोल्या स्थापन करायच्या आहेत. चीनला पॅसिफिक देशांमध्ये मुक्त व्यापार क्षेत्रही विकसीत करायचे आहे. दुसरीकडे, परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि 20 बड्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने या आठवड्यात या प्रदेशाचा दौरा सुरु केल्यानंतर चीनची योजना पुढे आली आहे.

याशिवाय, वॉशिंग्टनमध्ये, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी बुधवारी चीनच्या हेतूबद्दल चिंता व्यक्त केली. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, बीजिंग प्रस्तावित करारांचा वापर बेटांचा फायदा घेण्यासाठी आणि प्रदेश अस्थिर करण्यासाठी करु शकते.

"आम्हाला काळजी आहे की, हे करार घाईघाईने आणि गैर-पारदर्शक प्रक्रियेत केले जाऊ शकतात," ते पुढे म्हणाले, "चीनला मत्स्यपालनासह अस्पष्ट, शंकास्पद करार करायचे आहेत. या बाबतीत थोडीशी पारदर्शकता किंवा प्रादेशिक सल्लामसलत आवश्यक आहे.'' या देशांमध्ये चिनी सुरक्षा अधिकारी आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढवू शकतात, असेही प्राइस म्हणाले आहेत.