China became the first country in the world to recognize the Taliban government in Afganistan:

अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता देणारा चीन हा जगातील पहिला आणि एकमेव देश ठरला आहे. आता बीजिंगमध्ये अफगाणिस्तानच्या राजदूतांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चीनच्या या निर्णयामुळे त्यांचा खास मित्र पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे कारण पाकिस्तानने अद्याप तालिबानला मान्यता दिलेली नाही.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी मीडिया ब्रीफिंग दरम्यान ही माहिती दिली आणि सांगितले की, तालिबानने नामनिर्देशित केलेल्या बिलाल करीमी यांना राजदूताचा दर्जा देण्यात आला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, अफगाणिस्तानचा दीर्घकाळचा शेजारी म्हणून चीनचा असा विश्वास आहे की, अफगाणिस्तानला आंतरराष्ट्रीय समुदायातून वगळले जाऊ नये.

अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर तालिबानने अफगाणिस्तानात ऑगस्ट 2021 मध्ये सत्ता स्थापन केली. त्यानंतरही चीनने पाकिस्तान आणि रशियासह अफगाणिस्तानमध्ये आपला दूतावास कायम ठेवला होता.

अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायात तालिबानची अनेक गोष्टींवरून निंदा झाली. ज्यामध्ये महिला व मुलींशी गैरवर्तन करणे, महिलांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवणे. यावरून संपूर्ण जगाने तालिबानचा निषेध केला होता.

आतापर्यंत कोणत्याही देशाने अधिकृतपणे तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. अफगाणिस्तानमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असून, महिलांच्या हक्कांचीही पायमल्ली होत असल्याचा आरोप जगातील अनेक देश करतात.

चीनचा खास मित्र पाकिस्तानबद्दल तालिबान सरकारला राग आहे. अलीकडे पाकिस्ताननेही अफगाणिस्तानातील निर्वासितांना आपल्या देशातून बाहेर काढण्यास सुरुवात केली आहे.

पाकिस्तानमध्ये वारंवार होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांमागे तालिबानचा हात असल्याचाही पाकिस्तानचा आरोप आहे. अफगाणिस्तानातून केवळ इस्लामी दहशतवादी संघटनाच हल्ले करतात आणि तालिबान सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. या प्रकारामुळे पाकिस्तान संतप्त आहे.

'तालिबान सरकार मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करेल'

चीनच्या या निर्णयाचा बचाव करताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले की, अफगाणिस्तान यापुढे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या अपेक्षा पूर्ण करेल अशी आम्हाला आशा आहे. खुली आणि सर्वसमावेशक राजकीय रचना तयार करेल.

वांग म्हणाले, आम्हाला विश्वास आहे की, तालिबान सरकारची राजनैतिक मान्यता स्वाभाविकपणे येईल, कारण विविध देशांच्या चिंता येत्या काळात प्रभावीपणे दूर केल्या जातील.