China-Sri Lanka Relations:

श्रीलंकेचे पंतप्रधान दिनेश गुणवर्धने सध्या सहा दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली कियांग यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली आणि एकूण नऊ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. गुणवर्धने यांच्याशी झालेल्या भेटीत चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीन आणि श्रीलंका यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर दिला. बैठकीनंतर श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमधील करारानुसार चीन श्रीलंकेत खोल समुद्री बंदर आणि कोलंबो विमानतळाचा पुनर्विकास करणार आहे.

श्रीलंकेचे पंतप्रधान गुणवर्धने यांनी बुधवारी सांगितले की, चीनने खोल समुद्री बंदर आणि कोलंबो विमानतळ विकसित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. बीजिंग $ 2.9 अब्ज डॉलरच्या विदेशी कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी देखील मदत करेल. कर्जाच्या पुनर्रचनेबाबत बीजिंगने आपली भूमिका सार्वजनिक केली नसली तरी, श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, चीन कर्जात कपात न करुन त्यांचा कालावधी वाढवू शकतो आणि व्याजदर देखील समायोजित करु शकतो.

दरम्यान, चीनने श्रीलंकेला मदतीची ऑफर अशा वेळी दिली आहे, जेव्हा पाकिस्तानात मोठा झटका बसला आहे. 26 मार्च रोजी दुपारी 1 वाजता खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील एका चिनी कंपनीने सुरु केलेल्या दासू जलविद्युत प्रकल्पाच्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पाच चिनी आणि एक पाकिस्तानी नागरिक ठार झाले.

दुसरीकडे, 2022 मध्ये श्रीलंकेला गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला, जेव्हा त्याच्याकडील परकीय चलनाचा साठा संपला. मोठ्या अराजकतेच्या परिस्थितीत, श्रीलंकेने 46 अब्ज डॉलर्सच्या विदेशी कर्जावर स्वतःला डिफॉल्टर घोषित केले होते. त्यावर्षी, अनेक महिने चाललेल्या आंदोलनांमुळे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्यावर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढावली.

श्रीलंकेच्या पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की, चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांनी वचन दिले आहे की चीन श्रीलंकेला कर्ज पुनर्गठन प्रक्रियेत मदत करेल आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यास मदत करेल. निवेदनात म्हटले आहे की, बीजिंगने कोलंबो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि हंबनटोटा बंदर विकसित करण्यासाठी मदत देऊ केली आहे.

दुसरीकडे, श्रीलंका डिफॉल्टर घोषित झाल्यानंतर कोलंबो विमानतळाच्या विकासासाठीची जपानी मदत थांबली, परंतु आता चीन या विमानतळाचा पुनर्विकास करेल. त्याचबरोबर, हंबनटोटाचे दक्षिणी सागरी बंदर 2017 मध्येच 99 वर्षांच्या लीजवर $1.12 अब्ज डॉलर्सवर चीनला सुपूर्द करण्यात आले. यामुळे चीनचे भारतासोबतचे शत्रुत्व आणि सुरक्षेची चिंता या दोन्हींमध्ये वाढ झाली.

तसेच, हंबनटोटामध्ये चीनच्या एन्ट्रीमुळे हिंदी महासागरात त्याची नौदल ताकद वाढू शकते, अशी भीती भारताबरोबरच अमेरिकेलाही सतावत आहे. मात्र, श्रीलंकेने आपल्या बंदरांचा वापर कोणत्याही लष्करी उद्देशांसाठी केला जाणार नाही, असे ठामपणे सांगितले असले तरी, हंबनटोटा बंदरात चिनी हालचालीवर नवी दिल्लीने आक्षेप घेतला आहे. वास्तविक, हंबनटोटा बंदर आणि कोलंबो विमानतळाच्या विकासाच्या बहाण्याने चीन संपूर्ण हिंदी महासागरावर हेरगिरी करुन त्यावर सामरिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत आणि अमेरिकेसह इतर आशियाई देशांसाठी ही चिंतेची बाब आहे.