गेल्या अनेक दशकांपासून बंगालच्या उपसागरात (Bay Of Bengal) भारताशी सागरी सीमा सोडवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर बांगलादेश सरकार (Government of Bangladesh) आता संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत (United Nations) पोहोचला आहे. बांगलादेश सरकारने भारतासोबतचा (India) वाद मिटवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांला मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. असे सांगितले जात आहे की, संयुक्त राष्ट्रात बांगलादेशच्या स्थायी मिशनने (Permanent missions) सोमवारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव यांच्यासमोर भारताच्या विरोधात दोन अपील दाखल केल्या आहेत. बंगालच्या उपसागरात सरळ बेसलाइनवरील भारताच्या दाव्यांना बांगलादेशने विरोध केला आहे. तुर्कीची वृत्तसंस्था अनादोलूने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. एजन्सीने बांगलादेशचे माजी परराष्ट्र सचिव शाहिदुल हक (Shahidul Haq) यांच्या हवाल्याने म्हटले की, "दोन्ही शेजारी देशांमधील हा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून लटकलेला आहे. आतापर्यंत अनेक चर्चेनंतरही दोन्ही बाजूंनी हा सीमावाद सोडवण्यात अपयश आले आहे.''

हक म्हणाले, "आता दोन्ही देशांनी आपपल्या दाव्यासंबंधी बाजू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडल्या आहेत. आम्हाला आशा आहे की, जगातील सर्वात मोठे व्यासपीठ कायमस्वरुपी उपाय प्रदान करेल." तथापि, त्यांनी पुढे सांगितले की, बांगलादेशने संयुक्त राष्ट्रांसमोर आपली याचिका दाखल करुन आपली भूमिका पूर्ण केली असून आता यूएन मध्ये मध्यस्थीच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.

दरम्याम, ढाका विद्यापीठातील (University of Dhaka) आंतरराष्ट्रीय बाबींचे तज्ज्ञ चौधरी रफिकुल अबरार (Chaudhary Rafiqul Abrar) म्हणतात की, 'बंगालचा उपसागर हा बांगलादेशसाठी एक अद्भुत स्त्रोत असून त्याच्या कायदेशीर सागरी प्रदेशावरील संपूर्ण सार्वभौमत्व देशाच्या सार्वभौमत्वाशी जोडलेले आहे. भारताने विवादाच्या निवारणात संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्याच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन बांग्लादेशला केले आहे. ते पुढे म्हणाले की, भारत आणि बांगलादेश हे दोन्ही मित्र देश असून ते संयुक्त राष्ट्राचा कोणताही निर्णय असो ते स्वीकारतील.'