Afghanistan Govt: अफगाणिस्तान सरकार एकामागून एक महिलांकडून त्यांचे हक्क काढून घेत आहे. अफगाणिस्तानच्या विद्यापीठांमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातल्यानंतर आता त्यांच्या नोकऱ्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. आपल्या नवीन आदेशानुसार, तालिबान राजवटीने सर्व स्थानिक आणि परदेशी गैर-सरकारी संस्थांमध्ये (एनजीओ) काम करणाऱ्या महिलांच्या नोकऱ्या काढून घेतल्या आहेत. या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने आदेश जारी केला आहे.

दरम्यान, महिलांच्या (Women) हक्काविषयी गप्पा मारणाऱ्या तालिबान सरकारने अचानक आपल्या देशात महिलांविरोधात इतका कठोर निर्णय का घेतला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खरे तर, नुकत्याच एका पत्रात असे सांगण्यात आले आहे की, महिला कर्मचाऱ्यांना (Employees) पुढील सूचना मिळेपर्यंत कामावर येण्यास नकार देण्यात आला आहे, कारण काही महिलांनी सरकारने तयार केलेल्या इस्लामिक ड्रेस कोडचे पालन केले नाही.

सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, काही नोकरदार महिलांनी इस्लामिक ड्रेस कोडचे पालन केले नाही म्हणून, सरकारने त्यांना काम करण्यास बंदी घातली आहे. तालिबान सरकारचा हा आदेश विद्यापीठात महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातल्यानंतर काही दिवसांनी आला आहे. विद्यापीठात महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातल्यानंतर अफगाणिस्तानवर जगभरातून टीका झाली होती.

त्याचवेळी, अफगाणिस्तानातही काही संघटनांनी निषेधाचा आवाज उठवला. मात्र, प्रवेशबंदीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिलांना सुरक्षा दलांकडून पांगवण्यात आले. बंदीच्या विरोधात अफगाण महिलांनी प्रमुख शहरांमध्ये निदर्शने केली आहेत.

दुसरीकडे, सौदी अरेबिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार या देशांसोबतच अमेरिका आणि जी-7 देशांनीही तालिबान सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि ब्रिटनसह अनेक देशांनी तालिबानच्या निर्णयाला महिला आणि मुलींच्या स्वातंत्र्यावरील 'क्रूर हल्ला' म्हटले आहे.