पाकिस्तानमधील (Pakistan) अनेक बलात्कार प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या लैंगिक गुन्हेगारांना संसदेने नवीन कायदा मंजूर केल्यानंतर नपुंसक (Impotent) पद्धतींचा सामना करावा लागू शकतो. या कारवाईचा उद्देश शिक्षेचा वेग वाढवणे आणि कठोर शिक्षा देणे हा आहे. देशात अलीकडच्या काळात महिला आणि मुलांवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असलेल्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर आणि या गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा घालण्याच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

दरम्यान, पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाने (Pakistani Cabinet) मंजूर केलेल्या अध्यादेशाला राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी मान्यता दिल्यानंतर जवळपास वर्षभराने हे विधेयक मंजूर झाले आहे. या विधेयकात दोषीच्या संमतीने रासायनिकदृष्ट्या नपुंसक आणि जलद खटल्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 'डॉन' वृत्तपत्रानुसार, बुधवारी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) विधेयक 2021 विधेयक इतर 33 विधेयकांसह मंजूर करण्यात आले. वृत्तपत्राने म्हटले आहे की ते पाकिस्तान दंड संहिता, 1860 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1898 मध्ये सुधारणा करु इच्छित आहेत.

जमात-ए-इस्लामीच्या खासदारांनी या विधेयकाला विरोध केला

विधेयकानुसार, केमिकल न्यूटर ही अशी प्रक्रिया आहे, जी पंतप्रधानांनी बनवलेल्या नियमांद्वारे योग्यरित्या अधिसूचित करण्यात आली आहे. हे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्याच्या कोणत्याही कालावधीसाठी लैंगिक संभोग करण्यास अक्षम बनवते, जे अधिसूचित वैद्यकीय मंडळाद्वारे केले जाईल. दुसरीकडे मात्र जमात-ए-इस्लामीचे खासदार मुश्ताक अहमद यांनी या विधेयकाला विरोध केला असून ते गैर-इस्लामी आणि शरियाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले.

ते पुढे म्हणाले की, बलात्काराच्या दोषींना सार्वजनिकपणे फाशी दिली पाहिजे, परंतु शरियामध्ये नपुंसक असा उल्लेख नाही. केमिकली न्यूटर म्हणजे लैंगिक क्रिया कमी करण्यासाठी औषधांचा वापर करणे होय. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दक्षिण कोरिया (South Korea), पोलंड (Poland), झेक रिपब्लिक आणि अमेरिकेच्या काही राज्यांमध्ये ही शिक्षा कायदेशीर स्वरुपाची आहे. तर समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानमध्ये लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्काराच्या चार टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्यात येते.