इम्रान खान सरकारवर जगभरातून चौफेर टीका होत असतानाच आता विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाने शनिवारी एक ठराव मंजूर केला ज्या अंतर्गत लष्कर, न्यायपालिका यांसारख्या सरकारी संस्थांवर टीका करणाऱ्या टीव्ही चॅनेलला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. पाकिस्तान (Pakistan) सरकारने इलेक्ट्रॉनिक गुन्हे प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश आणला आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळताच त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. द न्यूज इंटरनॅशनलने ही माहिती दिली आहे. (5 Years Imprisonment For Criticizing Army Or Judges In Pakistan)

दरम्यान, सूत्रांनी जिओ न्यूजला सांगितले की, पाकिस्तान मंत्रिमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेचे नियम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत मंत्री आणि खासदारांना निवडणुकीदरम्यान देशभरात आपल्या आवडत्या उमेदवारांचा प्रचार करता येणार आहे.

तसेच, आयोगाच्या आचारसंहितेला सर्वच पक्षांनी विरोध केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासाठी सरकारने अध्यादेशाद्वारे त्यात बदल केले आहेत. मात्र, विरोधी पक्षांनी अध्यादेश आणून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किंवा अन्य ऑनलाइन माध्यमांवर बदनामी करणे हा दंडनीय गुन्हा म्हणून घोषित करण्याची तयारी केली आहे. तसेच मंत्री आणि खासदारांना निवडणूक प्रचारात सहभागी होण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव आहे. अध्यादेश आणणे हा संसदेचा अपमान आणि लोकशाही मूल्यांना धक्का पोहोचवणारा असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

शिवाय, पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाजचे नेते इरफान सिद्दीकी म्हणाले की, ''नॅशनल असेंब्ली मुदतीपूर्वी स्थगित करुन अध्यादेश आणणे यातून सरकारचे चुकीचे हेतू दर्शवतो. संसदेला बायपास करण्याचा हा प्रयत्न आहे. टीका दडपण्याबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री निवडणूक प्रचारात भाग घेतील आणि निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी सत्तेतील त्यांच्या अधिकारांचा वापर करतील.''