युरोपियन युनियन (European Union), अमेरिका (USA) आणि त्यांच्या 21 भागीदार देशांनी तालिबान (Taliban) सत्तेवर आल्यानंतर अफगाण (Afghanistan) सुरक्षा दलाच्या सदस्यांविरुद्ध केलेल्या बदलाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. पाश्चात्य देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात 30 नोव्हेंबरच्या ह्युमन राइट्स वॉचच्या अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की तालिबानच्या राजवटीत 100 हून अधिक माजी अफगाण पोलीस कर्मचारी आणि गुप्तचर अधिकारी मारले गेले किंवा गायब झाले. मात्र, तालिबानने हा अहवाल फेटाळून लावला आहे.(22 countries angry on Taliban for murdered 100 Afghan officers)

जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनानुसार, "आम्ही हे ठामपणे सांगू इच्छितो की ही कथित कारवाई मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन आहे आणि तालिबानने त्यांच्याच केलेल्या माफीच्या आश्वासनाविरुद्ध आहे."अशा प्रकरणांची पारदर्शकपणे चौकशी व्हायला हवी. अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून दोषींवर कारवाई करून त्याची प्रसिद्धी करावी. निवेदन जारी करणाऱ्या देशांमध्ये जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलँड, जपान, नेदरलँड, स्पेन इत्यादी देशांचा समावेश आहे.

युरोपियन ऍक्सिलम सपोर्ट ऑफिस (EASO) नुसार, अफगाण लोकांनी आतापर्यंत युरोपमध्ये सर्वात जास्त आश्रय अर्ज केले आहेत. ऑगस्ट 2021 मध्ये, जेथे सुमारे 10 हजार अफगाणांनी आश्रयासाठी अर्ज केला होता, सप्टेंबरमध्ये त्यांची संख्या 17 हजार झाली. ही संख्या सीरियन नागरिकांपेक्षा दुप्पट आहे.

तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानमधील पाकिस्तानचे राजदूत मन्सूर अहमद खान यांनी कार्यवाहक अर्थमंत्री अमीर खान मुट्टाकी यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा केली. खान यांनी मुत्तकी यांना सांगितले की, पाकिस्तानने निर्णय घेतला आहे की भारताने पुरवठा केलेला गहू आणि औषधे वाघा सीमेवरून पाठवली जातील.

दरम्यान अफगाणिस्तानच्या पासपोर्ट विभागाचे प्रमुख आलम गुल हक्कानी यांनी शनिवारी सांगितले की, 17 प्रांतांमध्ये पासपोर्ट सेवा पूर्ववत करण्यात आली आहे. ही सेवा लवकरच इतर प्रांतातही पूर्ववत केली जाईल.