आजपासून जिनिव्हा येथे 12 वी डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय परिषदेला सुरु होत आहे. या परिषदेकडे अनेक गरीब राष्ट्रांचे लक्ष लागून राहीले आहे. कारण या परिषदेत गरीब देशांच्या अन्न धान्य सुरक्षा आणि व्हॅक्सीन यांसारख्या मुद्यांवर चर्चा होणार आहे. याचा परिणाम गरीब राष्ट्रांना अर्थिक मदत होऊ शकते. तसेच या परिषदेत जगभरातील कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी नवीन ध्येय - धोरणे अवलंबली जाण्याची शक्यता आहे. (12th WTO Ministerial Geneva conference )

या मंत्रीस्तरीय बैठकीत लस, अन्नधान्य सुरक्षा आणि मासेमारीसंदर्भात महत्त्वाच्या चर्चा पार पडणार आहेत. ज्याचा प्रभाव भारतातील नागरिक, त्यांचे राहणीमान आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहे. गरीब शेतकरी, मासेमारांना अनुदान देण्यावर विकसित देशांचा विरोध आहे तर भारत मात्र ठाम आहे. या विषयावर भारताला परिषदेत भाग घेणाऱ्या 164 देशांपैकी जवळपास 81 देशांचा पाठिंबा आहे, ज्यामुळे भारताची ताकत आणखी वाढली आहे.

भारताकडून जागतिक व्यापार संघटनेला याआधीच एक पत्र पाठवत आपल्याला आमच्या साठवणुकीतून निर्याताला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. म्हणजे भारत प्रामुख्याने शेतकऱ्यांकडून अधिकच्या दरात धान्य घेतं आणि ते स्वस्तात आपल्या देशातील गरीब जनतेला देतं. मात्र यातील अनेक टन साठवणूक पोहोचत नाही. अशावेळी ती खराब होते. सोबतच अनेकदा अधिकचे धान्य सरकारकडून खरेदी होते प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ. अशावेळी ही साठवणूक आम्हाला निर्यात करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी भारत करतोय.

ती वेगळी गोष्ट की सध्या भारतानंच गव्हावर निर्यातबंदी लावली आहे, कारण युद्ध आणि महागाईचे पडसाद भारतावर दिसायला लागले. पण तरीही यावर चर्चा भारत करेल. सोबतच अन्नधान्यावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासंबंधी देखील अनेक विकसित देशांचा विरोध आहे. मात्र, भारताकडून यासंबंधी अनुदान कायम राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेत अनेक देशांतील व्यापार संबंधीचे वादविवाद सोडवण्याकरीता येत असतात. अशात यासंबंधीचे नियम आणि कायदे कसे कडक करता येईल किंवा काय यात बदल करत शिघ्र यासंबंधी निकाल देता येईल का ? यासंबंधी परिषदेत चर्चा होऊ शकते.