High Court: चार दशकांहून अधिक काळ पेन्शनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एका महिलेला उच्च न्यायालयाने आता दिलासा दिला आहे. हे प्रकरण ओडिशाचे आहे, जिथे उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना एका महिन्याच्या आत पेन्शनची रक्कम जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे याआधीही आदेश जारी करण्यात आले होते, मात्र महिलेला पेन्शन मिळाली नाही, त्यानंतर तिने अवमानना याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, महिला पात्र ठरल्यानंतर पहिल्या तारखेपासून पेन्शन जारी करण्याचे निर्देश ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी, न्यायालयाने 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना पेन्शन मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. न्यायालयात पोहोचलेल्या महिलेचा पती पेशाने शिक्षक होता. 26 ऑगस्ट 1977 रोजी त्याचा मृत्यू झाला होता. 91 वर्षीय महिला तिच्या 60 वर्षीय मुलासोबत राहते.

शुक्रवारी न्यायमूर्ती बीपी सतपथी यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, 'आदेशाचे पालन करण्यासाठी खंडपीठाने एक महिन्याची मुदत देऊन ही अवमानना याचिका निकाली काढावी लागली.' या आदेशाचे वेळेत पालन न केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन मानले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

केस रेकॉर्डचा हवाला देत मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले आहे की, महिलेने 1991 पासून शाळा आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे अनेक अर्ज दाखल केले होते, परंतु त्यावर कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी झाली नाही. 1980-81 मध्ये योजना सुरु झाल्यामुळे महिला पात्र ठरत नसल्याचे कारण देत पेन्शन देण्यास 21 ऑगस्ट 2023 रोजी, केंद्रपाडा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. तर महिलेच्या पतीचा 1977 मध्ये मृत्यू झाला होता. 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला आणि सांगितले की, महिलेचा पती हयात असता तर तो 1983 मध्ये निवृत्त झाला असता आणि तो पेन्शनसाठी पात्र ठरला असता.