केंद्र सरकार (Central Government) 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) मोदी सरकार लोकसभेत 26 नवीन विधेयके मांडण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने लोकसभेत सादर करण्यासाठी जी नवीन विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत त्यात क्रिप्टोकरन्सीचे (Cryptocurrency) नियमन करण्यासाठीचे विधेयक देखील समाविष्ट आहे.RBI द्वारे जारी केले जाणारे अधिकृत डिजिटल चलन तयार करणे सुलभ करण्यासाठी सरकार क्रिप्टोकरन्सीबद्दल एक विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयक भारतातील सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव देईल, परंतु अंतर्निहित तंत्रज्ञानाचा प्रचार करण्यासाठी काही अपवादांना देखील अनुमती देईल.(Winter Session: Modi government cabinet meeting will discuss today on 26 bill including farm laws & cryptocurrency)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी सर्व लोकशाही देशांना क्रिप्टोकरन्सी चुकीच्या हातात पडू देऊ नये यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे , अन्यथा तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. डिजिटल क्रांतीतून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी समविचारी देशांनी एकत्र येण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

ऑस्ट्रेलियाने डिजिटल पद्धतीने आयोजित केलेल्या "सिडनी डायलॉग" ला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, डेटा एक "नवीन शस्त्र" बनत आहे आणि सहकार्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या सर्व अद्भुत साधनांचा वापर करायचा देश निवडतो किंवा करू शकतो. संघर्ष करण्यासाठी, शक्तीने किंवा निवडीने राज्य करण्यासाठी, वर्चस्वासाठी किंवा विकासासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. क्रिप्टोकरन्सी किंवा बिटकॉइनचे उदाहरण देताना पीएम मोदी म्हणाले, "सर्व लोकशाही देशांनी एकत्र काम करणे आणि ते चुकीच्या हातात पडणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे, ज्यामुळे आपल्या तरुणांचे नुकसान होऊ शकतो."

सरकार क्रिप्टो करन्सीबाबत कडक कारवाई करणार असल्याचे दिसते. सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जाईल. यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 'द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल 2021'. हे बिल लागू करणार आहे.

त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच आपल्या संबोधनात तिन्ही ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. आता संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान सरकारने हे तिन्ही कायदे विधेयकाद्वारे रद्द करण्याची तयारी केली आहे. या विधेयकाचे नाव फार्म लॉज रिपील बिल 2021 असेल. या विधेयकाला आज मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच २९ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सरकार या अधिवेशनात विजेशी संबंधित विधेयकही आणणार आहे, ज्याला शेतकरी संघटना सातत्याने विरोध करत आहेत. हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.