Supreme Court Slams Comedians: इंडियाज गॉट लॅटेंट' या वादग्रस्त शो प्रकरणी सोमवारी (25 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी सोशल मीडियावरील तथाकथित प्रभावशाली व्यक्ती (Influencers) आणि स्टँड-अप कॉमेडियनच्या वक्तव्यावर अत्यंत कठोर शब्दांत टिप्पणी केली. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, अपमानास्पद विनोद हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसून, ते व्यावसायिक भाषण आहे, त्यामुळे यावर तातडीने नियंत्रण आणले पाहिजे.

न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांची कठोर टिप्पणी

दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. त्या म्हणाल्या, "हास्य हे चांगले असते आणि ते जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. आपण स्वतःवर हसतो, हे ठीक आहे. पण जेव्हा आपण दुसऱ्यांवर हसतो आणि त्यांच्या संवेदनशीलतेला धक्का पोहोचवतो तेव्हा ती एक गंभीर समस्या बनते."

त्यांनी पुढे म्हटले, "काही लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर भाषणाचे व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी करत आहेत. एखाद्या विशिष्ट वर्गाच्या भावना दुखावण्यासाठी समुदायाचा वापर केला जाऊ नये. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसून व्यावसायिक भाषण आहे. आजच्या तथाकथित प्रभावशाली लोकांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे."

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे गंभीर प्रश्न

याच प्रकरणात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनीही आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, "अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्यात नेहमीच संतुलन राखले पाहिजे." 'आज दिव्यांगांबद्दल बोलले जात आहे, पण उद्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांबद्दल असे अपमानास्पद विनोद केले जातील... याचा शेवट कुठे होणार?' असा गंभीर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

न्यायालयाने समय रैना याच्यासह इतर सोशल मीडिया (Social Media) प्रभावशाली व्यक्तींना निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी त्यांच्या पॉडकास्ट आणि कार्यक्रमांमध्ये दिव्यांगांची खिल्ली उडवल्याबद्दल सार्वजनिकरित्या माफी मागावी. त्यावर समय रैनाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, त्यांनी यापूर्वीच बिनशर्त माफी मागितली आहे. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पुढील वेळी दंड आकारणी करण्याचा इशारा दिला.

केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश

दुसरीकडे, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व आरोपींना त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर सार्वजनिकरित्या माफी मागण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने केंद्र सरकारला (Central Government) एक महत्त्वाचा आदेश देखील दिला. न्यायालयाने सरकारला सोशल मीडियावर दिव्यांग, महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचा अपमान किंवा त्यांची खिल्ली उडवणाऱ्या भाषणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाईन्स) तयार करण्यास सांगितले. या निर्णयामुळे सोशल मीडियावरील अपमानास्पद भाषणाला लगाम बसेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.