WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायालयाला कळवले आहे की मेसेज एन्क्रिप्शनशी तडजोड करण्यास भाग पाडल्यास ते भारतातील त्यांची सेवा बंद करतील.

मेसेज एन्क्रिप्शन हा एक सुरक्षा उपाय आहे. ज्याद्वारे केवळ मेसेज पाठवणारा आणि ज्याला मेसेज येतो तोच त्यामधील मजकूर वाचू शकतो.

मेटाच्या मालकीच्या कंपनीच्या कायदेशीर प्रतिनिधीने न्यायालयात सांगितले, "जर एन्क्रिप्शन खंडित करायचे असेल, तर व्हॉट्सॲपचे प्लॅटफॉर्म म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल."

WhatsApp आणि तिची मूळ कंपनी, Meta, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021 ला आव्हान देत आहे. जे कंपन्यांना चॅट ट्रॅक करुन आणि मेसेजचे मूळ शोधण्यास सांगते.

मेटाच्या वकिलाने ठळकपणे सांगितले की, भारतातील 400 दशलक्षाहून अधिक युजर्स असलेले व्हॉट्सॲप त्याच्या गोपनीयतेच्या वैशिष्ट्यांसाठी ओळखले जाते.

WhatsApp नुसार कंटेंट एन्क्रिप्शन आणि युजर्सची गोपनीयता भंग करणारे नियम भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 19 आणि 21 मध्ये अंतर्भूत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात.

न्यायालयाला उत्तर देताना, कंपनीच्या कायदेशीर प्रतिनिधीने पुढे सांगितले की, “असे कोणतेही नियम जगात इतरत्र अस्तित्वात नाहीत, अगदी ब्राझीलमध्येही नाहीत.

भारताच्या महत्त्वाबाबत, मेटाचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांनी गेल्या वर्षी मेटा वार्षिक कार्यक्रमात एका आभासी भाषणात टिप्पणी केली होती, "भारत आघाडीवर आहे... लोक आणि व्यवसायांनी मेसेजिंग कसे स्वीकारले आहे या बाबतीत भारत जगाचे नेतृत्व करत आहे."

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी 2021 च्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांना आव्हान देणारी WhatsApp आणि तिची मूळ कंपनी मेटाची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता 14 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली आहे.

नियमांनुसार, या मेसेजिंग ॲपला चॅट ट्रेस करण्यासाठी आणि माहितीचा मूळ स्त्रोत ओळखण्यासाठी तरतूद करण्यास सांगितले आहे.