केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड कायदा 1995 मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीवरून राजकीय खळबळ उडाली आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 26 नुसार हमी दिलेल्या मुस्लिम समुदायाला त्यांच्या जमीन, मालमत्ता आणि धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्याच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवण्याचा या प्रस्तावांचा हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
तर, वक्फ बोर्डांचे नियमन करण्याची मागणी मुस्लिम समुदायातूनच आल्याचा युक्तिवाद सत्ताधारी एनडीएने केला आहे.
वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाचे असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी दिली. येत्या काही दिवसांत हे विधेयक संसदेत मंजूर केले जाईल.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक गेल्या महिन्यात लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि त्याच्या तपशीलवार पुनरावलोकनासाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते.
या विधेयकाचा उद्देश संघर्ष आणि वाद कमी करण्याचा आहे, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली. यात ऑनलाइन नोंदणी आणि वक्फ मालमत्तेची देखरेख करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
वक्फ मालमत्ता म्हणजे काय? (What is Waqf property?)
देवाच्या नावावर धर्मादाय हेतूंसाठी काही कृती किंवा साधनाद्वारे समर्पित केलेली स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता. कागदपत्रांची प्रथा सुरू होण्यापूर्वीपासून ही प्रथा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे प्रदीर्घ काळापासून वापरात असलेल्या मालमत्तांनाही वक्फ मालमत्ता समजता येईल.
वक्फ मालमत्ता सार्वजनिक धर्मादाय हेतूंसाठी असू शकते किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या वंशजांच्या फायद्यासाठी खाजगी ठेवली जाऊ शकते. वक्फ मालमत्ता अहस्तांतरणीय आहे आणि ती कायमस्वरूपी देवाच्या नावावर आहे. वक्फचे उत्पन्न सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहांना वित्तपुरवठा करते, ज्याचा मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांना फायदा होतो.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? (What is Waqf Board?)
वक्फ बोर्ड ही एक कायदेशीर संस्था आहे ज्यामध्ये वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी नामनिर्देशित सदस्य असतात. मंडळ प्रत्येक मालमत्तेसाठी एक संरक्षक नियुक्त करते, उत्पन्न अपेक्षित हेतूंसाठी वापरले जाते हे सुनिश्चित करण्यासाठी याची नियुक्ती केली जाते.
1964 मध्ये स्थापन झालेली सेंट्रल वक्फ कौन्सिल (CWC) संपूर्ण भारतातील राज्य-स्तरीय वक्फ बोर्डांची देखरेख आणि सल्ला देते. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या मते, ते केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि वक्फ बोर्डांना त्यांच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाबाबत सल्ला देते.
वक्फ कायदा 1954 च्या कलम 9(4) अन्वये बोर्डाच्या कामगिरीची, विशेषतः त्यांची आर्थिक कामगिरी, सर्वेक्षण, महसूल नोंदी, वक्फ मालमत्तेचे अतिक्रमण, वार्षिक आणि लेखापरीक्षण अहवाल इत्यादींची माहिती परिषदेला देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
1995 मध्ये एक नवीन कायदा मंजूर करण्यात आला आणि 2013 मध्ये वक्फ बोर्डाला कोणतीही मालमत्ता 'वक्फ मालमत्ता' म्हणून नियुक्त करण्याचे दूरगामी अधिकार देण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. कोणतीही मालमत्ता वक्फ म्हणून गणली जाऊ शकते की नाही या वादाच्या बाबतीत, अशा प्रकरणाच्या संदर्भात न्यायाधिकरणाचा निर्णय 1995 च्या कलम 6 नुसार अंतिम असेल.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 मध्ये कोणत्या प्रस्तावित सुधारणा आहेत? ( What Is Waqf Amendment Bill 2024)
या विधेयकाचे उद्दिष्ट वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि अधिक सरकारी नियमन प्रदान करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याचे आहे. या विधेयकात कोणत्याही वक्फ मालमत्तेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करता येईल.
तसेच हा कायदा लागू होण्यापूर्वी किंवा नंतर वक्फ संपत्ती म्हणून ओळखली किंवा घोषित केलेली कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही, अशी तरतूद त्यात आहे. मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की सरकारी जमीन याचा निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे लवादाचे काम करतील आणि निर्णय अंतिम असेल.
एकदा निर्णय घेतल्यावर, जिल्हाधिकारी महसुली नोंदींमध्ये आवश्यक ते बदल करू शकतात आणि राज्य सरकारला अहवाल सादर करू शकतात. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करत नाहीत तोपर्यंत अशी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही, असेही विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डाच्या निर्णयावर वाद निर्माण झाल्यास आता संबंधित उच्च न्यायालयांमध्ये अपील करता येणार आहे.
या वेळी मालमत्ता वक्फ मानली जाऊ शकते, जरी तिची मूळ घोषणा संशयास्पद किंवा विवादित असेल.
वैध वक्फनामा नसताना वक्फ मालमत्तेला संशयास्पद किंवा विवादित मानून अशा तरतुदी काढून टाकण्याचा या विधेयकाचा प्रयत्न आहे. जोपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय घेतला नाही तोपर्यंत मालमत्ता वापरता येणार नाही.
भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाद्वारे किंवा केंद्र सरकारने त्या हेतूने नामनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याद्वारे कोणत्याही वक्फचे लेखापरीक्षण कोणत्याही वेळी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला या दुरुस्तीने दिले आहेत. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य मंडळांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.