PM POSHAN Scheme: शालेय मुलांना (Children) पुरेसा पोषक आहार (Poshan Food) देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय मुलांसाठी देण्यात येत असेलल्या मध्यान्ह भोजन योजनेचे नाव बदलले. आता त्याचे नाव पीएम पोषण (पंतप्रधान पोषण उर्जा मिर्माण) असे करण्यात आले आहे. अन्न पुरवण्याबरोबरच सरकार विद्यार्थ्यांना निरोगी आणि सुदृढ बनवण्यावर भर देत आहे. सरकारने (Goa Government) या योजनेतील महत्त्वपूर्ण बदलांना मान्यता दिली आहे. या योजनेवर पुढील पाच वर्षात मुलांच्या पोषक आहारासाठी सुमारे 1.30 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील.

पीएम पोषण योजना या आर्थिक वर्षात लागू केली जाईल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल बुधवारी आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने मध्यान्ह भोजन योजनेतील बदलांना मंजुरी दिली. सुमारे 12 कोटी शाळकरी मुले आणि सुमारे 11 लाख शाळांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पीएम पोषण योजना या आर्थिक वर्षापासून लागू केली जाईल. ही मध्यान्ह भोजन योजना 1995 साली सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून ही योजना सतत चालू आहे आणि सरकारच्या लोकप्रिय योजनेत समाविष्ट आहे.

मोड आलेली कडधान्य समाविष्ट करण्यासाठी सूट

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान पोषण योजनेत केलेल्या बदलांविषयी सांगितले. या योजनेत पारदर्शकतेवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळांना अन्न वगैरे शिजवण्यासाठी लागणारे पैसे आता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारे दिले जातील. यासह, प्रत्येक जिल्ह्याला पौष्टिक अन्न पुरवण्यामध्ये सूट दिली जाईल ज्यामध्ये शालेय मुलांच्या आहारात स्थानिक पातळीवर योग्य पोषणयुक्त अन्नधान्य मोड येणारे कडधान्य समाविष्ट केले जाऊ शकते. पूर्व प्राथमिकच्या मुलांनाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. म्हणजेच त्यांनाही आता शाळांमध्ये पोषण आहार मिळेल.

तिथी भोजन उपक्रम

पीएम पोषण योजनेअंतर्गत संघाच्या धर्तीवर ‘तिथी भोजन’ हा उपक्रम आता सरकारी शाळांतही राबविला जाणार आहे. बाहेरचे विद्यार्थी - पालकांनी व नागरिकांनी आपल्या मुलांच्या वाढदिवशी आणि सणासुदीला सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांबरोबर सहभोजन करावे अशी ही योजना आहे. याशिवाय शाळांत पोषण उद्याने, विद्यार्त्यांचे पोषण लेखापरीक्षण आदी अनेक उपक्रमही नव्या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

पीएम पोषण योजनेची वैशिष्ट्ये

अनुदान आता थेट शाळांच्या बॅंक खात्यांत जमा होणार

पूर्वप्राथमिक (नर्सरी) आणि बालवाडीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही लाभ