विभक्त जोडप्यांच्या मुलांचा ताबा देण्याच्या प्रकरणांवर सुनावणी करताना त्यांचे कल्याण आणि भविष्य याला सर्वाधिक महत्त्व दिले पाहिजे,असं मद्रास हायकोर्टाने म्हटले आहे.चौकशीतून अल्पवयीन मुलांचे हित शोधले पाहिजे,केवळ याचिका आणि प्रति-प्रतिज्ञापत्रांमध्ये केलेले आरोप आणि प्रति-आरोपांच्या आधारावर न्यायालयांनी नियमितपणे अल्पवयीन मुलांचा ताबा देणे अपेक्षित नाही,असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती जे. सत्य नारायण प्रसाद यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "कोठडीच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या हितसंबंधांचे खरेपणा तपासणे न्यायालयांना अपेक्षित आहे. मुलांच्या मन:स्थितीबाबत सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.(welfare of children of separated couple should be given utmost importance says madras high court)

महिला हेड कॉन्स्टेबलचे अपील मान्य

या वर्षी एप्रिलमध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या शहरातील एका महिला हेड कॉन्स्टेबलच्या अपीलला विभागीय खंडपीठाने परवानगी दिली. आदेशात, तिच्या दोन अल्पवयीन मुलांचा ताबा तिच्या माजी पतीला देण्यात आला होता, ज्याने मुलांना बहिणीच्या घरी सोडले होते. कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवल्यानंतर खंडपीठाने त्या व्यक्तीला मुलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. त्यांना मुलांना भेटण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांच्या आयुष्यात किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले.

दोघांनी परस्पर घटस्फोटासाठी अर्ज केला

या महिलेने डिसेंबर २०१२ मध्ये या व्यक्तीशी लग्न केले. मतभेद आणि गैरसमजांमुळे या जोडप्याने परस्पर घटस्फोटासाठी अर्ज केला आणि कौटुंबिक न्यायालयाने ऑगस्ट 2018 मध्ये तो मंजूर केला. पतीने मुलांच्या ताब्यासाठी अर्ज केला आणि न्यायालयाने अर्ज स्वीकारला. नंतर त्याने मुलांना बहिणीच्या घरी सोडले. यानंतर विभक्त झालेल्या पत्नीने सध्याच्या अपीलसह उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.