Supreme Court: अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक संस्थेच्या दर्जाबाबत 8 दिवस चाललेले डिबेट गुरुवारी संपले. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात सुरु असलेल्या चर्चेला गुरुवारी अधिकच रंजक वळण लागल्याचे दिसून आले. एएमयूच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अल्पसंख्याक संस्थेच्या दर्जाबाबतच्या चर्चेवर प्रश्न उपस्थित केला. सिब्बल म्हणाले की, आज एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था असल्यामुळे न्यायालयात डिबेट करावे लागत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, ''महोदय, हा दुर्दैवी दिवस आहे. सेक्युलर देशात जिथे बहुलतावादी संस्कृती आहे. तिथे आपण अल्पसंख्याक संस्थेच्या दर्जावर डिबेट करत आहोत. इतिहासात हा सर्वात वाईट दिवस म्हणून स्मरणात राहील.'' यावेळी कपिल सिब्बल यांनी विद्यापीठाच्या स्थापनेचा इतिहास आणि नियमांचेही दाखले दिले. एवढेच नाही तर सर सय्यद अहमद खान यांच्यासह अनेक जण ब्रिटिशांशी एकनिष्ठ होते, ज्यांनी एएमयूची स्थापना केली होती, असा प्रश्नही यावेळी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.

सिब्बल पुढे म्हणाले की, ''पहिल्या महायुद्धात भाग घेतलेल्या त्यांच्या सैन्यात असल्यामुळे आम्ही इंग्रजांशी एकनिष्ठ होतो, असाही तर्क इथे लावला जात आहे. असे असेल तर अलाहाबाद विद्यापीठ आणि आयएएस अधिकाऱ्यांबद्दल काय बोलणार. हा काही तर्क आहे का? हा सांप्रादायिक तर्क आहे. महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न इथे केला जात आहे. इंग्रजांशी एकनिष्ठ राहणे किंवा स्वातंत्र्य चळवळीत भाग न घेणे याचा अर्थ भारताशी एकनिष्ठ नाही असा होत नाही. कदाचित त्या लोकांची कल्पना काहीशी वेगळी असावी. त्या काळात काही लोक स्वातंत्र्य चळवळीऐवजी सामाजिक परिवर्तनात गुंतले होते.''

कपिल सिब्बल पुढे असेही म्हणाले की, ''नेहमीच दोन विचारधारा होत्या. एक विचारधारा उदारमतवाद्यांची होती, ज्यांचा असा विश्वास होता की AMU मध्ये पाश्चात्य शिक्षण दिले जावे. या लोकांच्या पुढाकाराने AMU ची स्थापना झाली आणि नंतर ब्रिटिश सरकारने 30 लाख रुपयांचे अनुदान दिले. विशेष म्हणजे, या विषयावर बराच काळ वाद झाला आणि 8 दिवसांच्या चर्चेत सर सय्यद अहमद खान आणि विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या कारणांसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. याशिवाय यात आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.''