गेल्या महिन्यात सरकारने मागे घेतलेले तीन कृषी कायदे (Three agricultural laws) लाखो शेतकऱ्यांनी देशभरात संतापजनक तर काहीवेळा हिंसक निदर्शने केल्यानंतर, ते नंतरच्या तारखेला पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले.

तोमर यांनी कायदे रद्द केल्याबद्दल "काही लोकांना" दोषी ठरवले संसदेत वादविवाद आणि चर्चेच्या अभावाने ते रद्द केले गेले आणि नंतर असे सुचवले गेले की हे तीनही "काळे" कायदे नंतरच्या तारखेला पुन्हा दिसू शकतात.

"आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले. परंतु काही लोकांना हे कायदे आवडले नाहीत, जे स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठी सुधारणा होती," असे कृषी मंत्री म्हणाले.

"परंतु सरकार निराश नाही... आम्ही एक पाऊल मागे सरकलो आणि आम्ही पुन्हा पुढे जाऊ कारण शेतकरी हा भारताचा कणा आहे," असे म्हणत त्यांनी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी आग्रह धरला.

शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या दोन दिवस आधी, सरकारने 'वस्तू आणि कारणे' वर एक नोट जारी केली होती.

तोमर यांनी स्वाक्षरी केलेल्या आणि संसदेच्या सदस्यांना जारी केलेल्या नोटमध्ये, "शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न" या मार्गात शेतकऱ्यांच्या एका गटाला दोष दिला गेला आणि सरकारने "शेतकऱ्यांना संवेदनशील करण्याचा खूप प्रयत्न केला.

गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदी (Prime Minister Modi) यूपी आणि पंजाब जिथे शेतकर्‍यांची मते महत्त्वाची आहेत निवडणुकीच्या फक्त तीन महिने आधी एका आश्चर्यकारक घोषणेमध्ये म्हणाले की तीन शेती कायदे मागे घेतले जातील.

सरकारचा आश्चर्यकारक यू-टर्न पंतप्रधान आणि कृषी मंत्र्यांसह वरिष्ठ व्यक्तींनी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर तोंडी हल्ला करण्यात आणि तीन कायद्यांचा बचाव करण्यात महिने घालवल्यानंतर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले गेले, ज्यांचे निवडणुकांकडे लक्ष वेधले होते.

निषेधाचा एक भाग म्हणून, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश तसेच हरियाणा आणि राजस्थान मधील हजारो शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्ली सीमेवर तळ ठोकला होता. भाजप केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आणि पंजाबमधून काँग्रेसला (Congress) हुसकावून लावण्याची आशा बाळगून या राज्यांतील मतदारांच्या प्रचंड रोषाचा सामना करावा लागला.

सुरक्षा दलांसोबत हिंसक चकमकी ज्यात त्यांना "शेतकऱ्यांचे डोके फोडण्याचे" आदेश देण्यात आले होते आणि लखीमपूर खेरी सारख्या घटना ज्यात कथितपणे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Union Minister Ajay Mishra) यांच्या मुलाच्या नेतृत्वाखालील ताफ्याने चार शेतकर्‍यांवर हल्ला केला पक्षाच्या प्रतिमेच्या संकटात भर पडली.

त्यामुळे रोलबॅक हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला गेला, विशेषत: 2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे, आणि या फेरीच्या निवडणुकीनंतर भाजप शेत कायद्यांचे पुनरुत्थान करण्याचा प्रयत्न करेल अशी टीकाकार आणि विरोधकांकडून अटकळ सुरू झाली, हे गृहीत धरून असे करण्याचे राजकीय भांडवल आहे.

शेतकर्‍यांनी शेती (Farmers) कायद्याला विरोध केला कारण त्यांना विश्वास होता की ते त्यांना मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दयेवर सोडतील कारण करारावर आधारित शेतीकडे स्थलांतरित झाले आहे आणि या करारांवर सरकारी देखरेखीची कमतरता आहे. सरकारने या समस्यांबाबत आश्वासने दिली होती, परंतु शेतकरी कायदा रद्द करण्याच्या त्यांच्या मागणीवर ठाम राहिले.