Union Home Minister Amit Shah has claimed that Jawaharlal Nehru, Sardar Patel also felt that there should be a uniform civil law in the country:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी समान नागरी कायद्याबाबत (UCC) मोठे वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, सरदार पटेल, मौलाना आझाद, जवाहरलाल नेहरू आणि राजेंद्र प्रसाद यांनीही समान नागरी कायद्याला पाठींबा दिला होता. देशात समान नागरी कायदा असायला हवा, असे या नेत्यांनीही म्हटले होते.

मात्र, अल्पसंख्याकांची मते मिळविण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे आपण समान नागरी कायगा आणला नाही, असे अमित शहा म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची १० वर्षे राजवट आपण सर्वांनी पाहिली आहे. पाकिस्तानातून कोणीही दररोज भारतात प्रवेश करायचे. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी व्हायचे. यासाठी कोणालाही जबाबदार धरले जात नव्हते. त्यांनी पुंछ आणि पुलवामा हल्ल्याद्वारे पुन्हा दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

पण या हल्ल्यांच्या अवघ्या 10 दिवसांतच आम्ही सर्जिकल स्ट्राईक आणि हवाई हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले. फक्त दोनच देश असे होते ज्यांनी प्रतिशोध म्हणून एखाद्या देशावर हल्ले केले होते. तुम्ही दाखवलेल्या विश्वासानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अशी कामगिरी करणारा भारत हा तिसरा देश बनला आहे.

यावेळी भाजपच्या धोरणांचे आणि प्राधान्यक्रमांचे कौतुक करताना शाह म्हणाले की, भाजप शासित उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

नुकतेच उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू केले आहे. यासह, स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

गोव्यात 150 वर्षांंपासून समान नागरी कायदा

दरम्यान, देशात असे एकच राज्य आहे आहे जिथे, सुमारे 150 वर्षांपूर्वीपासून समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. गोव्यातील या कायद्याचे मूळ 1867 च्या पोर्तुगीज नागरी कायद्यात सापडते, जे पोर्तुगीजांनी लागू केले आणि नंतर 1966 मध्ये त्यात बदल करण्यात आले. गोव्यात सर्व धर्माच्या लोकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा इत्यादींबाबत समान कायदे आहेत.