Gujarat Assembly Elections: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यासाठी गुजरात सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या उद्देशाने एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, मंत्रिमंडळाने समिती स्थापन करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे दिली आहे. ही समिती समान नागरी कायद्याच्या शक्यता पडताळून पाहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. तत्पूर्वी, गुजरात (Gujarat) सरकारच्या गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, समान नागरी कायद्याच्या शक्यता तपासल्या जात आहेत. यासाठी समिती स्थापन करण्याची योजना आहे.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

• समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्व धर्माच्या नागरिकांसाठी समान कायदा होईल.

• धर्म किंवा जातीच्या आधारावर कोणालाही दिलासा मिळणार नाही.

• विवाह आणि घटस्फोटाच्या बाबतीत कायदा सर्वांसाठी समान असेल.

• याशिवाय संपत्तीच्या वाट्यामध्ये सर्व धर्मांसाठी समान कायदा असेल.

• दत्तक प्रक्रियेबाबत सर्वांसाठी समान कायदा असेल.

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

मात्र, केंद्र सरकारने (Central Government) नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांना विरोध केला. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी हा धोरणात्मक मुद्दा असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. यावर निर्णय घेणे संसदेचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) संसदेला याबाबत कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. संसदेला कोणत्याही मुद्द्यावर कायदे करण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे. त्यामुळेच देशातील समान नागरी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळण्यात याव्यात.