To evict the child from the property, compliance with the law is required, Says Calcutta High Court: नंदा दुलाल बाग यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात कुटुंबातील एका सदस्याच्या कथित बेकायदेशीर कृतींविरुद्ध पोलिस संरक्षण मागितले आहे. न्यायमूर्ती जय सेनगुप्ता यांच्या निकालाने अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

नंदा दुलाल बाग यांनी, त्याचा धाकटा मुलगा याच्या कथित बेकायदेशीर कृत्यांपासून स्वत:ला आणि त्याच्या कुटुंबाला पोलीस संरक्षण मिळावे यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने त्यांच्या मालमत्तेचा काही भाग दुसर्‍या मुलाला देण्याच्या निर्णयामुळे वाद उद्भवला.

यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, जर मुलाला संपत्तीतून बेदखल करायचे असेल तर कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे गरजेचे असेल.

या वादात अनेक कायदेशीर बाबींचा समावेश होता, ज्यामध्ये धाकट्या मुलाच्या अल्पवयीन मुलीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप असलेल्या दुसऱ्या मुलाविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत खटल्याचा समावेश आहे.

एका विशिष्ट प्रसंगी, धाकट्या मुलाने, पोलिसांसोबत, मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडून याचिकाकर्त्याच्या मालमत्तेत जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे या घटनेच्या संदर्भात पोलिसांनी वडिलांविरुद्ध कलम १९५ अ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

न्यायमूर्ती जय सेनगुप्ता यांनी खटल्याच्या विविध पैलूंवर लक्ष वेधले आणि निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले.

ते म्हणाले, “नमूद केलेला पोलिस खटला रद्द करण्याचा प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही कारण वडिल त्या प्रकरणात आरोपी नाहीत. या प्रकरणात आरोपी योग्य न्यायालयाकडे खटला रद्द करण्याचा अर्ज करण्यास मोकळे असतील.”

“एखाद्या मालमत्तेच्या मुख्य गेटला कुलूप लावणे हा एखाद्या व्यक्तीला बाहेर काढण्याचा प्रकार योग्य कायदेशीर मार्ग नाही. मुलाला जर मालमत्तेतून बेदखल करायचे असेल तर ही प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने व्हायला हवी.”

“पण धकट्या मुलाला या संबंधीत घरात प्रवेश करायचा असेल तर तो पोलिसांची मदत घेण्यास मोकळा असेल. जर असे काही कारयचे असेल तर धाकट्या मुलाला प्रवेशाची व्हिडिओग्राफी करावी लागेल.

"वडिल, जर त्यांची इच्छा असेल तर, धाकटा मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना मालमत्तेतून (Property) बेदखल करण्यासाठी दिवाणी कार्यवाही सुरू करण्यास स्वतंत्र असतील."

"हा कौटुंबीक वाद (Family Dispute) असल्याने, पोलिस अधिकारी यावर लक्ष ठेवतील, शांतता भंग होणार नाही याची खात्री करतील आणि न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची देखील काळजी घेतील," असे म्हणत न्यायमूर्तींनी रिट याचिका निकाली काढली.