Women's Reservation Bill: लोकसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर बुधवारी संध्याकाळी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली. हे विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

विधेयकाच्या विरोधात फक्त 2 मते पडली आहेत. घटनादुरुस्ती करण्यासाठी सभागृहाचे दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते.

सामान्य विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात 50 टक्क्यांहून अधिक सदस्य उपस्थित असले पाहिजेत आणि ते दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले पाहिजे.

मात्र हे घटनादुरुस्ती विधेयक होते, त्यामुळे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही सरकारला पाठिंबा दिला. काही लोकांनी विरोध केला असला तरी सरकारच्या बाजून अधिक मते पडली.

मोदी सरकारने बोलावलेल्या संसदेच्या (Parliament) पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सभागृहात हे सादर केले होते. या विधेयकात विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

मोदी कॅबिनेटने सोमवारी या विधेयकाला मंजूरी दिली होती, त्यानंतर विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यात आले होते.

दरम्यान, लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता या विधेयकावर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहात याची घोषणा केली.

ते म्हणाले की, सभागृहातील विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर गुरुवारी येथे घटनादुरुस्ती (एकशे अठ्ठावीसवी दुरुस्ती) विधेयक, 2023 वर चर्चा करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते वरिष्ठ सभागृहात चर्चेसाठी आणि पास करण्यासाठी मांडले जाईल. या विधेयकावर चर्चेसाठी साडे सात तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

महिला आरक्षण विधेयकावरील लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयक आणून नारीशक्तीचा सन्मान केला आहे. ही नव्या युगाची सुरुवात असेल.

पंतप्रधान मोदींनी G20 मध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील प्रगतीचे दर्शन घडवले. महिला सबलीकरण हा इतर पक्षांसाठी राजकीय मुद्दा असेल, परंतु त्यांच्या पक्षासाठी आणि पंतप्रधान मोदींसाठी हा राजकीय मुद्दा नाही.

तत्पूर्वी, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनीही या विधेयकाचे समर्थन केले, परंतु इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद असावी, कारण त्याशिवाय हे विधेयक अपूर्ण आहे, असेही ते म्हणाले.

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेल्या 'घटनादुरुस्ती (एकशे अठ्ठावीसवी दुरुस्ती) विधेयक, 2023' यावर कनिष्ठ सभागृहात झालेल्या चर्चेत भाग घेताना त्यांनी सरकारकडे आग्रह धरला.

जातनिहाय जनगणना तात्काळ करा. त्याचबरोबर, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात झालेल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात यावी.

सत्ताधारी पक्ष जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीवरुन लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही यावेळी राहुल यांनी केला.