केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेला (Pradhan Mantri Grameen Awas Yojana) 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती दिली. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 साली पंतप्रधान मोदींनी सुरु केली होती. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना घराची दुरुस्ती करुन घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. सपाट भागात बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी ₹ 120000 आणि डोंगराळ भागात ₹ 130000 ही आर्थिक मदत दिली जाते.

दरम्यान, बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी पंतप्रधान ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेबाबत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 2.95 कोटी पक्की घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 1.65 कोटी पक्की घरे देण्यात आली आहेत. घराच्या बांधकामासाठी निधी देण्यात आला आहे. आणि या योजनेंतर्गत लोकांना पक्की घरेही मिळू शकतात, त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सन 2024 पर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा एकूण 1,43,782 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.