केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Union Minister Hardeep Singh Puri) यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) सारख्या कायद्याच्या गरजेवर जोर देण्यासाठी अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) घडामोडींचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले की, "आपल्या शेजारी देशातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. अलिकडे हिंदू शीख आणि कष्टदायक स्थितीतून जात आहेत, त्यामुळेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते."

अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या (Taliban) हातामध्ये आल्यापासून 250 हून अधिक भारतीयांना अफगाणिस्तानातून बाहेर काढण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, "भारताने केवळ आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करू नये, तर भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या शीख आणि हिंदू अल्पसंख्याकांना आश्रय द्यावा." मदतीसाठी भारताकडे बघत असलेल्या आमच्या अफगाण बंधू -भगिनींनाही शक्य ती सर्व मदत केली पाहिजे.

सीएए पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील छळलेल्या अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची परवानगी देते. कायद्यातील तरतुदींनुसार, या तीन देशांतील धार्मिक छळामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या या समुदायाच्या लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही परंतु त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 12 डिसेंबर 2019 रोजी कायद्याला मंजुरी दिली.

शाहीन बागमध्ये तीन महिने निदर्शने करण्यात आली

NRC सोबतचा कायदा मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरला जाईल असा टीकाकारांचा विश्वास होता. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसह देशाच्या अनेक भागात या कायद्याच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये अनेक महिने निदर्शने करण्यात आली, जिथे सर्व वयोगटातील महिलांनी 24 तास आंदोलन केले. कोरोना महामारीनंतर लॉकडाऊन जाहीर होताच शाहीन बागमध्ये आंदोलन करणाऱ्या महिलांना हटवण्यात आले. 4 ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत सांगितले की नागरिकत्व कायद्यात पुढील सुधारणांसाठी कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही.