'मानवी जीवनासाठी धोकादायक समजल्या जाणाऱ्या क्रूर कुत्र्यांच्या 23 जातींवर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारने जारी केलेले परिपत्रक कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच रद्द केले.

न्यायालयाने नमूद केले की, निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी "कोणत्याही भागधारकांचा, विशेषत: पाळीव प्राण्यांच्या मालकांचा सल्ला घेतला गेला नाही. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.

या आदेशात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार तज्ञांशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतर सुधारित परिपत्रक जारी करू शकते.

"हे मान्य केले आहे की कोणत्याही भागधारकांचे म्हणणे ऐकले नाही. समितीची रचना प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याशी सुसंगत नाही. योग्यरित्या स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीशिवाय सरकारला बंदी घालता येत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.

न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, हे परिपत्रक प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांमध्ये आढळलेल्या गोष्टींच्या पलीकडील आहे आणि कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही परंतू ते हटवले पाहिजे.

न्यायालयाने पाळीव प्राण्यांचे मालक, कुत्र्यांच्या जाती प्रमाणित करणाऱ्या संस्था आणि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स (PETA) यांच्याशी सल्लामसलत करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. "अशा सल्ल्यांचा फोकस जबाबदार पाळीव प्राण्यांच्या मालकीवर असावा," असे त्यात म्हटले आहे.

प्रोफेशनल डॉग हँडलर आणि रॉटविलरच्या मालकाने दाखल केलेल्या संयुक्त याचिकेनंतर हा आदेश देण्यात आला. त्यांचा वाद असा होता की, ज्या तज्ञ समितीच्या शिफारशींनी परिपत्रक काढण्यास प्रवृत्त केले, त्यांनी भागधारकांशी सल्लामसलत केली नाही.

हायकोर्टासमोर याचिकाकर्त्यांची बाजू अधिवक्ता स्वरूप आनंद पी, तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली.

या परिपत्रकात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 'भयंकर' आणि मानवी जीवनासाठी धोकादायक समजल्या जाणाऱ्या कुत्र्यांच्या 23 जातींना प्रतिबंधित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.