केंद्र सरकारकडून (Central Government)गोर गरीब जनतेला मोफत रेशन पुरवले जाते. गेल्या अनेक दिवसापासून कोरोनामुळे (covid 19)अनेक कुटुंबीयांवर संकटाचा मोठा डोंगरच कोसळला होता. त्याचा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने याचा पुरवठा वाढवला. आणि गरिबांना मोठा दिलासा दिला. परंतु, मोफत धान्य (Grain)घेणाऱ्यांकडून मोठी फसवणूक केली जात आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

सुरुवातीला सरकारकडून मोफत धान्य मिळवायचे आणि त्यानंतर सरकारी केंद्रांना विकायचे, असा मोठा डबल गेम होत असुंन ते समोर आले आहे. या घाणेरड्या कृत्यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून, याबाबत आता चौकशी सुरू झाली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh)हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आहे. सरकारकडून मोफत रेशनचा लाभ घेणाऱ्या 66 हजार रेशनकार्ड (Rationcard)धारकांनी 200 कोटी रुपयांचे धान्य सरकारी केंद्रांवरच येऊन विकल्याची घटना समोर आली आहे. यात किमान 3 लाख रुपयांचे गहू आणि बाकी धान्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले गेले आहे. या रेशकार्डधार यांच्या पैकी बरेच जण शेतकरी आहेत, असे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये त्यांनी गहू आणि धान्य सरकारलाच विकले याची माहिती समोर आली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे 40 लाख 79 हजार आणि 3 कोटी 19 लाख मोफत धान्य रेशनकार्डधारक आहेत. यापैकी बहुतांश नागरिकांना प्रत्येक महिन्याला पंतप्रधान (PM)गरीब अन्न कल्याण योजनेमधून मोफत धान्याचे वाटप केले जात आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे 66 हजार लोकांनी डबल गेम केला. ही फसवेगिरी आधारकार्डामुळे (Aadhaar card)उघडकीस अली आहे, असे सांगण्यात येत आहे. सरकारी विभागाने रेशनकार्डावर असलेल्या आधारकार्डाचा डेटा सॉफ्टवेअरमध्ये (SW)घेतला.

यानंतर सरकारी केंद्रांवर गहू आणि धान्य विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची(Farmer) ही माहिती त्यामध्ये घेतली. यानंतर मात्र मोठा प्रकार उघडकीस आला यामध्ये 66 हजार आधार क्रमांक आढळून आले. ज्यांनी हा घोटाळा केला आहे. दरम्यान, अपात्र असलेल्यांना मोफत रेशन कसे वाटण्यात आले, याबाबतही तपासास सुरुवात झाली आहे. तसेच पुढील प्रकरणाची चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच येत्या 15 दिवसांत याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहे.