सीमांकन आयोगाने काश्मिरी स्थलांतरित आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापित लोकांसाठी अतिरिक्त जागांची शिफारस केली आहे. विवादित असलेली सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu and Kashmir) विधानसभा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. (The Demarcation Commission has released a report on the reshuffle of Jammu and Kashmir Assembly seats)

दरम्यान, सीमांकन आयोगाने जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणूक जागांसाठीचा बहुप्रतिक्षित अहवाल अधिसूचित केला. त्यानंतर तो सरकारला (Government) सादर केला आहे. जून 2018 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडून आलेले सरकार नाही.

परिसीमन आयोगाच्या अहवालानुसार, जम्मू आणि काश्मीरच्या पाचही लोकसभा जागांवर विधानसभेच्या समान जागा असतील. 9 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असतील. विधानसभेच्या 90 जागांपैकी 43 जम्मू प्रदेशात, तर 47 जागा काश्मीर प्रदेशात असतील. सीमांकनासाठी, जम्मू आणि काश्मीर एक एक करुन पाहिले गेले आहे. जम्मूमध्ये सहा जागा वाढवण्यात आल्या आहेत, ज्या पूर्वी 37 होत्या. सर्व विधानसभा मतदारसंघ संबंधित जिल्ह्याच्या हद्दीत असतील, असे परिसीमन आदेशात म्हटले आहे.

अहवालानुसार, काश्मिरी स्थलांतरित आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापित लोकांसाठी अतिरिक्त जागेची शिफारस करण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यानुसार, 2011 ची जनगणना परिसीमनचा आधार म्हणून घेण्यात आली आहे.

तसेच, आयोगाने शेवटी सांगितले की, ''आम्ही जागा वाटपाचा विचार करताना समाजातील विविध घटकांच्या राजकीय आकांक्षा, सामाजिक स्थान, भौगोलिक क्षेत्र आणि सीमेची नजिकता या बाबी विचारात घेतल्या. त्यानंतर अहवालाचा मसुदा तयार करण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी अहवाल सार्वजनिक केल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. याचा थेट भाजपला फायदा होत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता.''

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी नुकतेच सांगितले की, ''सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील. राजकीय पक्षांनी सीमांकन प्रक्रियेतील विविध विसंगती निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.''