The consumer court has ordered the toll plaza to pay a fine of Rs 1 lakh for charging excess toll:

अलीकडेच, ग्राहक न्यायालयाने टोल प्लाझाला जादा टोल आकारल्याबद्दल 1 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

अध्यक्ष सतपाल आणि सदस्य डॉ. बरहम प्रकाश यादव आणि डॉ. सुषमा गर्ग यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, “टोल प्लाझाद्वारे तक्रारदाराच्या फास्टॅग खात्यातून अतिरिक्त शुल्क वसूल केला जात असल्याने, अतिरिक्त रक्कम त्वरित परत करणे त्याच्यावर बंधनकारक होते." तक्रारदाराचा अर्ज मिळाल्यानंतर कोणत्याही दराने जास्तीची रक्कम परत मागितली जाईल."

या प्रकरणात, तक्रारदार ही हरियाणातील पिंजोरची रहिवासी आहे. आणि ऑक्टोबर 2019 मध्ये तिच्या निवृत्तीपूर्वी पंचकुला येथील ट्रेझरी ऑफिसमध्ये तिच्या कारने जात असे.

तक्रारदाराकडे मासिक 150 शुल्क भरून चंडीमंदिर टोल प्लाझालरुन जाण्याचा सवलतीचा मासिक पास होता. त्यांना ओपी द्वारे फास्टॅग सुविधा देण्यात आली होती आणि त्यांच्या फास्टॅग खात्यातून दरमहा 150 रुपये कापले जात होते.

तक्रारीत असे नमूद केले आहे की, वरील खात्यातून त्यांच्या मासिक सवलतीच्या पासच्या बदल्यात 930 रुपयांची रक्कम चुकीच्या पद्धतीने कापली गेली आहे.

सवलतीच्या मासिक पासच्या बदल्यात त्यांच्या खात्यातून घेतलेली जास्तीची रक्कम परत करण्यासाठी टोल प्लाझाशी संपर्क साधण्यात आला, परंतु त्यांना तक्रार करण्यास सांगण्यात आले आणि त्यानुसार, ICICI फास्ट टॅग प्राधिकरणाकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्यात आली.

असा आरोप आहे की, ICICI बँकेच्या मोनिका शर्मा यांनी तक्रारदाराशी संपर्क साधला आणि तक्रारदाराला पुन्हा तक्रार दाखल करण्यास सांगितले. आणि त्यानंतर समस्येचे निराकरण होण्यासाठी 7 दिवस वाट पाहण्यास सांगितले.

एक आठवडा उलटल्यानंतर तक्रारदाराने मोनिका शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

यावर ग्राहक न्यायालयाने असे मानले की, टोल प्लाझाद्वारे तक्रारदाराच्या फास्ट टॅग खात्यातून अधिसूचनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करून अतिरिक्त दर वसूल केला जात असल्याने, प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब अतिरिक्त रक्कम परत करणे त्याच्यावर बंधनकारक होते.

तक्रारदाराने जादा रक्कम परत करण्याची विनंती केली. तक्रारदाराला जास्तीची रक्कम परत करण्याऐवजी, टोल प्लाझाने तक्रारदाराकडून टोल सुविधेचा वापर केला जाईल या अपेक्षेने भविष्यात ते समायोजित करण्याचा पर्याय निवडला होता.

तक्रारदाराकडून टोल प्लाझाच्या भविष्यातील वापरासाठी टोल प्लाझा द्वारे आगाऊ रक्कम राखून ठेवणे हे स्पष्टपणे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करण्यासारखे आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, जो ग्राहक वैधपणे जारी केलेल्या फास्टॅगमध्ये पुरेसा निधी नसताना टोल प्लाझा सुविधेचा वापर करतो, त्याला ओपीकडून आकारले जाणारे दुप्पट शुल्क भरावे लागते. या प्रकरणात, टोल प्लाझाने संबंधित अधिसूचनांमधील निर्देशांचे उल्लंघन करून 150 रुपयांऐवजी 930 रुपये शुल्क आकारले आहे.

वरील बाबी लक्षात घेऊन, खंडपीठाने तक्रार अंशत: स्वीकारली आणि तक्रारकर्त्याला वार्षिक 9% दराने व्याजासह रक्कम परत देण्याचे निर्देश दिले.