The Case of Brother Raping Sister Cannot be Settled Says The High Court Of Guwahati:

एका व्यक्तीवर आपल्या बहिणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास गुवाहटी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या आरोपाचा समाजावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हा गुन्हा "घृणास्पद" असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती मिताली ठाकुरिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "दोन्ही पक्षांची मागी असली तरीही, फौजदारी कार्यवाही तसेच एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करणे योग्य नाही."

दोन्ही याचिकाकर्ते भाऊ-बहिणी असल्याने पीडितेच्या आई-वडिलांवर या प्रकरणात तडजोड करण्याची नामुष्की ओढावण्याची शक्यताही न्यायालयाने लक्षात घेतली.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, वडील दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे पालक असल्याने कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेसाठी पीडितेला या प्रकरणात तडजोड करण्याचा आग्रह धरत असतील.

28 जानेवारी 2022 रोजी, पीडितेने आपल्या भावानेच तिच्यावर बलात्काराचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला. तपासादरम्यान, पीडिता आणि आरोपीने पोलीस अधिकाऱ्याला गुन्हा मागे घेण्याची विनंती केली.

मात्र, प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याने असे करण्यास नकार दिला. आणि साक्षीदार तपासल्यानंतर त्यांनी यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.

यानंतर पीडिता आणि आरोपीने एक एकत्र याचिका दाखल करत ही फौजदारी कारवाई आणि गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली. हे बहिण-भाऊ एकाच पालकांची मुले आहेत. ते सध्या कोणत्याही तक्रारीशिवाय एकत्र राहत आहे. असे याचिकेत म्हटले होते.

पुढे असे नमूद केले आहे की, बलात्काराच्या घटनेनंतर, दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या पालकांच्या मदतीने तडजोड केली आणि त्यानुसार या वर्षी मार्चमध्ये कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांसमोर एक करार केला. त्यामध्ये भावावर खटला दाखल न करण्याचे ठरले.

दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि खटल्यातील नोंदी पाहिल्यानंतर, न्यायालयाने नमूद केले की, पीडित आणि आरोपींनी या प्रकरणात तडजोड केल्यामुळे खटला रद्द करण्यासाठी संयुक्तपणे याचिका दाखल केली असली तरी, हा गुन्हा अतिशय जघन्य आणि गंभीर स्वरूपाचा होता.

कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेसाठी या प्रकरणात तडजोड करण्यात आली असण्याची शक्यता आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

त्यामुळे, पीडितेने केलेली तक्रार तसेच आरोपीने दंडाधिकार्‍यांसमोर दिलेले कबुलीजबाब लक्षात घेता, न्यायालयाच्या लक्षात आले की फौजदारी कार्यवाही तसेच एफआयआर आणि आरोप रद्द करणे योग्य नाही.