"Live In Relationship मधील महिला कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला दाखल करू शकते"; हाय कोर्टाचा निर्वाळा

Woman in Live In Relationship Can File Domestic Violence Case Says Kerala High Court:

केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच असे निरीक्षण नोंदवले आहे की जी महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहे, ती देखील डोमेस्टीक व्हायलेन्स कायद्याअंतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला दाखल करू शकते.

न्यायमूर्ती अनिल के नरेंद्रन आणि न्यायमूर्ती पीजी अजितकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या स्त्रीशी तिचे घरगुती संबंध होते अशा पुरुषाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला बळी पडणारी महिला डोमेस्टीक व्हायलेन्स (Domestic violence) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू शकते.

खंडपीठाने असेही नमूद केले की, कायदा घरगुती नातेसंबंधाची व्याख्या दोन व्यक्तींमधला संबंध म्हणून करतो. जे सामायिक कुटुंबात एकत्र राहतात किंवा एकत्र राहिलेले असतात.

एका व्यक्तीने डोमेस्टीक व्हायलेन्स कायद्याच्या कलम 12 अन्वये त्याच्याविरुद्ध न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर प्रलंबित असलेला खटला कौटुंबिक न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी अपील केले होते. त्यावर न्यायालय सुनावणी घेत होते.

भारतीय राज्यघटनेनुसार हमी दिलेल्या महिलांच्या अधिकारांचे अधिक प्रभावी संरक्षण करण्यासाठी डोमेस्टीक व्हायलेन्स कायदा लागू करण्यात आला आहे.

हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की जर महिलेने एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असेल तर तो कौटुंबिक न्यायलयाकडे किंवा दिवाणी न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली जाते. यामुळे पीडित महिलेचे नुकसान होते.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की जर कलम 12 अंतर्गत एखादे लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात हस्तांतरित केले तर ते अयोग्य ठरेल. कारण कौटुंबिक न्यायालयात फक्त विवाहाच्या प्रकरणांचा निवडा होते.

या कारणांमुळे, न्यायालयाने असे मानले की डोमेस्टीक व्हायलेन्स कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अर्ज मॅजिस्ट्रेटकडून कौटुंबिक न्यायालयात (Family Court) हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही.