तामिळनाडूमध्ये धर्मांतर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निकाल देत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तंजावरमध्ये बारावीत शिकणाऱ्या मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते, त्याला तामिळनाडू (Tamilnadu) पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्णयाला विरोध करून राज्य सरकारने ही बाब प्रतिष्ठेची करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना या प्रकरणातील सर्व पुरावे सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितले. त्याचबरोबर सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या मुद्द्यावरही सीबीआयनं बोलावं, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

तंजावरमध्ये काय घडलं

तंजावरमध्ये 12 वीच्या एका विद्यार्थ्याीनीने विष प्राशन केले होते आणि 9 जानेवारी रोजी तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. 19 जानेवारी रोजी विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. मिशनरी बोर्डिंग स्कूल सेंट मायकल गर्ल्स होममधील खोल्या स्वच्छ करण्यास विद्यार्थिनीला भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याशिवाय ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठीही त्यांच्यावर दबाव होता. याला कंटाळून मुलीने विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. तिला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आलं, तिथे शुद्धीवर आल्यावर तिने डॉक्टरांना या छळाबद्दल सांगितलं होतं. पोलिसांनी त्याची चौकशी करून त्याच्या आधारे वॉर्डनला अटकही केली होती. मात्र, सर्व प्रयत्न करूनही 19 जानेवारीला या विद्यार्थ्यीनीचा मृत्यू झाला.

तपासाला राजकीय रंग

काही वेळानंतर एक व्हिडिओही समोर आला, ज्यात मुलगी आपल्याला वाईट पद्धतीने शिव्या दिल्याचं सांगताना दिसत आहे. त्याच्या वसतिगृहातील खोल्या स्वच्छ केल्या जातात. इतकंच नाही तर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी जबरदस्ती केली जात असल्याचा आरोप ही विद्यार्थिनी करते. बळजबरीने धर्मांतर केल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर हे प्रकरण चिघळले आणि राजकीय रंग घेतला. त्यावर द्रमुकने आत्महत्या प्रकरणाला जातीय रंग द्यायचा आहे, असं म्हणत भाजपवर हल्लाबोल केला होता. द्रमुक आणि त्याच्या मित्रपक्षांचे म्हणणे आहे की भाजप द्वेषपूर्ण प्रचार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

पीडितेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर या प्रकरणाला आणखी वेग आला. हे प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी सोपवावे, असे पीडितेच्या वडिलांनी सांगितले. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (Cbi) सोपवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीला दिले होते. या आदेशाविरोधात तामिळनाडू पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.