Supreme Court Warns Delhi Govt: सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले असून मोठा दंड आकारण्याचा इशारा दिला आहे. न्यायालयाची दिशाभूल केल्यास मोठा दंड आकारला जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिला आहे. फरिश्ते दिल्ली के योजनेसंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

दिल्ली सरकारने एलजी ऑफिसला पक्षकार का केले?

दरम्यान, या योजनेअंतर्गत दिल्ली सरकार रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना मोफत उपचार देते. या योजनेसाठी निधी देण्याची मागणी करत दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली सरकारने या याचिकेत एलजी कार्यालयाला पक्षकार बनवले होते.

एलजीचे नाव विनाकारण ओढले?

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात एलजीच्या कार्यालयाची बाजू मांडताना, एएसजी संजय जैन म्हणाले की, दिल्ली सरकारने आपल्या याचिकेत अनावश्यकपणे एलजीला पक्षकार बनवले आहे. वास्तविकता अशी आहे की, या योजनेच्या निधी वितरणाशी एलजीचा काहीही संबंध नाही. त्यांना या प्रकरणात विनाकारण ओढण्यात आले आहे.

निधी देण्याची जबाबदारी कोणाची?

ते पुढे म्हणाले की, आरोग्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाने याबाबत निर्णय घ्यावा. 2 जानेवारी रोजी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोसायटीची बैठक झाली, त्यात या योजनेंतर्गत निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले

एलजी कार्यालयाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एएसजीला दोन आठवड्यांत या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. जर हे खरे असल्याचे आढळून आले तर आम्ही ही याचिका दाखल करण्यासाठी दिल्ली सरकारला मोठा दंड ठोठावू.