ओला (Ola), उबेर (Uber), झोमॅटो (Zomato), स्विगी (Swiggy) यांसारख्या ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी, कुरिअर आणि टॅक्स एग्रीगेटर ऍप्लिकेशन्सद्वारे (Applications) नियुक्त केलेल्या 'गिग वर्कर्स'साठी सामाजिक सुरक्षा अधिकार मागणाऱ्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी केंद्र सरकारला (Central Government) निर्देश दिले आहेत आणि नोटीस जारी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने दाखल केलेल्या रिट याचिकेत ही नोटीस जारी केली गेली आहे.

याचिकाकर्त्या संघटनेतर्फे बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्हाला ड्रायव्हर किंवा डिलिव्हरी वर्कर हा प्रत्यक्षात कामगार अर्थ मध्ये काम करणार आहेत. तो जगभरात उबेरसाठी मजूर म्हणुन मानला जातो. यूकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कराराचे विश्लेषण केले की, केवळ ही एक लबाडी होती आणि खरा संबंध कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्यात होता.

त्यानंतर खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, गेल्या वर्षी संसदेने मंजूर केलेला नवीन कायदा, यात 'गिग कामगारांच्या' कल्याणासाठी समर्पित एक अध्याय आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी उत्तर दिले की याचिकाकर्ते अशी घोषणा मागत आहेत की 'गिग वर्कर्स' हे आधीच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत असंघटित कामगार म्हणून संरक्षणासाठी पात्र आहेत.

सध्याच्या कायद्याकडे मला तुमचे लक्ष वेधायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या कायद्यानुसार ते असंघटित कामगारांच्या अंतर्गत येतील. कृपया असंघटित कामगार कायदा एकदा तपासून पहावा. असंघटित कामगाराची व्याख्या पाहिली तर. कलम 2(j). त्यानंतर खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस पण बजावली. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की 'गिग वर्कर्स' आणि 'प्लॅटफॉर्म वर्कर्स' हे सर्व सामाजिक सुरक्षा कायद्याच्या अर्थानुसार 'कामगार' च्या व्याख्येत येतात. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आता पुढील वर्षी जानेवारी 2022 मध्ये होणार आहे.