Supreme Court On Hate Speech: सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषपूर्ण भाषणाच्या (Hate Speech) मुद्द्यावर पुन्हा एकदा अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना तातडीने निर्देश जारी करत न्यायालयाने म्हटले की, 'द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांना हलक्यात घेऊ नका. अशा भाषणांना आळा घालण्यासाठी त्वरित कारवाई करा.' इतकच नाहीतर न्यायालयाने आता पोलिसांना गुन्हा दाखल होण्याची वाट न पाहता एफआयआर दाखल करण्याचे आणि दोषींवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले.

'मोठा धोका' आणि तात्काळ कारवाईची गरज

न्यायालयाने म्हटले की, द्वेषपूर्ण भाषणाला कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही आणि ते आता एक "मोठा धोका" बनत आहे, ज्याला वाढण्यापासून रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे. सोशल मीडियावर (Social Midea) पसरवण्यात येणाऱ्या द्वेषपूर्ण कंटेटला लगाम घालण्याची नितांत गरज आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 153A, 153B, 295A आणि 505 अंतर्गत कोणतीही तक्रार दाखल नसतानाही कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, कारवाई करण्यात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा झाल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. यामुळे आता पोलिसांना या प्रकरणांमध्ये अधिक सक्रियपणे भूमिका बजावावी लागणार आहे.

माध्यमांनाही फटकारले

दुसरीकडे, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना विशेषतः टीव्ही चॅनेलला देखील कठोर शब्दात फटकारले. टीव्ही चॅनेलची ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी द्वेष पसरवणारे भाषण थांबवावे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, सरकारने द्वेषपूर्ण भाषणाच्या मुद्द्याला हलक्यात घेऊ नये. अशा प्रकारच्या भाषणांना रोख लावण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा प्रस्थापित करा, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे द्वेषपूर्ण भाषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर मोठे बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे समाजात सलोखा आणि शांतता राखण्यास मदत होईल.