सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (15 मे) बलात्काराच्या एका दोषीची शिक्षा स्थगित केली. याच झालं अस की, गुन्हेगार आणि पीडितेने एकमेकांशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने जोडप्याला कोर्टरुममध्ये एकमेकांना फूल देण्यास सांगितले. आम्ही दोघांनाही जेवणाच्या वेळी भेटलो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी व्यक्तीने महिलेला प्रपोज करण्यास सांगण्यापूर्वी सांगितले. त्यावेळी दोघांनीही एकमेकांशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

दरम्यान, दोषी व्यक्तीच्या शिक्षेला स्थगिती देताना न्यायालयाने सांगितले की दोघेही एकमेकांशी लग्न करण्यास तयार आहेत. लग्नाचे डिटेल्स आई-वडील ठरवतील. आम्हाला आशा आहे की लग्न लवकरात लवकर होईल. अशा परिस्थितीत, आम्ही शिक्षा स्थगित करतो आणि याचिकाकर्त्याला सोडतो, असे खंडपीठाने सांगितले. 6 मे च्या निर्देशानुसार, याचिकाकर्ता आज न्यायालयात हजर झाला होता.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या या व्यक्तीने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या 5 सप्टेंबर 2024 च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये सीआरपीसीच्या कलम 389 (1) अंतर्गत शिक्षा स्थगित करण्याची त्याची याचिका फेटाळण्यात आली होती. 2021 मध्ये त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये, 2016 ते 2021 दरम्यान त्याने पीडितेला लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप होता. एफआयआरनुसार, तो फेसबुकद्वारे महिलेला भेटला होता. ती त्याच्या बहिणीची मैत्रीण होती. त्यांनी संबंध ठेवले. तो प्रत्येक वेळी तिला लग्न (Marriage) करण्याचे आश्वासन देत असे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

त्याचवेळी, दुसऱ्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारने मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांना प्राधान्याने हाताळण्यासाठी POCSO न्यायालये स्थापन करावीत. बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयांची संख्या कमी असल्याने सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेचे पालन होत नाही, असे न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारे POCSO प्रकरणांच्या तपासात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना संवेदनशील करण्यासाठी योग्य पावले उचलतील अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, POCSO प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी न्यायालये देखील स्थापन केली जातील. विहित अनिवार्य कालावधीत आरोपपत्र दाखल करण्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देखील दिले.