नवी दिल्ली: ‘‘काडीकचरा जाळणाऱ्या काही शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकले तर इतरांना धडा मिळेल,’’ अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून बुधवारी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून करण्यात आली. काडीकचरा जाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई का केली जात नाही? अशी विचारणा सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने पंजाब सरकारसह इतर पक्षकारांना केली.

पंजाब आणि हरियाणा राज्यात जाळल्या जाणाऱ्या काडीकचऱ्यामुळे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात दरवर्षी  ऑक्टोबर- नोव्हेंबर या कालावधीत प्रदूषणाची पातळी वाढते.

‘‘काडीकचरा जाळणाऱ्या काही शेतकऱ्यांना तुरुंगात बंद केले तर इतरांना धडा मिळेल आणि काडीकचरा जाळण्याच्या सवयीला लगाम बसेल,’’ असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांनी काडीकचरा जाळू नये, यासाठी त्यांना अंशदान तसेच यंत्रे देण्यात आली आहेत. मात्र त्यांच्याकडून वेगवेगळी कारणे दिली जातात, असे मध्यस्थ वकील अपराजिता सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.

काडीकचरा जाळणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पंजाब सरकारने जी यंत्रणा बसवली आहे, त्याच्या कक्षेपलीकडे जागा निवडून काडीकचरा जाळण्यास सांगितले जाते, अशी माहिती काही शेतकऱ्यांकडून देण्यात आली. काडीकचऱ्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाने २०१८ पासून निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, शेतकरी केवळ लाचारी दर्शवतात, असे सिंह यांनी नमूद केले.

‘सरकार मवाळ का?’

सरकार या मुद्द्यावर कठोर पावले का उचलत नाही? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. ‘‘काही लोकांना तुरुंगात पाठवले तर योग्य संदेश जाईल. पर्यावरण वाचवण्याची खरी इच्छा असेल तर शिक्षेची तरतूद का केली जात नाही? शेतकरी आपल्यासाठी विशेष आहेत, कारण ते अन्नदाते आहेत. मात्र याचा अर्थ त्यांनी कायदे तोडावेत, असा होत नाही,’’ अशी टिपणी गवई यांनी केली.

मागील काही वर्षांत काडीकचरा जाळण्याच्या घटनांमध्ये घट झाली असल्याचे पंजाब सरकारची बाजू मांडताना या ॲड. राहुल मेहरा यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यांना तुरुंगात पाठवले गेले तर त्यांच्या कुटुंबाचे काय होणार?’’ असा मुद्दा मेहरा यांनी मांडला.

रिक्त पदे भरण्याचे आदेश

‘‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने येत्या तीन महिन्यांच्या आत सर्व रिक्त पदे भरावीत,’’ असे निर्देशही खंडपीठाने सुनावणीवेळी दिले. हवेचे प्रदूषण रोखण्याची कोणते उपाय योजले जात आहेत, अशी विचारणा करत खंडपीठाने हवा गुणवत्ता व्यवस्थापण आयोगाला तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ‘‘काडीकचऱ्याचा उपयोग इंधन निर्मितीसाठी केला जाऊ  शकतो का?’’ अशी विचारणा यावेळी सरन्यायाधीशांनी केली.