विजय मल्ल्याला (Vijay Mallya) फरार घोषित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कडक टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायालयाने खूप प्रतीक्षा केली आहे आणि विजय मल्ल्याला जुलै 2017 मध्ये ज्या न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते त्यामध्ये शिक्षा ही दिलीच पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण जानेवारीमध्ये निकाली काढण्यासाठी निश्चित केले आहे, जिथे न्यायालय फरार उद्योगपती मल्ल्याला शिक्षा ठोठावणार आहे. (Supreme court slams Vijay Mallya)

या प्रकरणात केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या विचारार्थ परराष्ट्र मंत्रालयाने एक नोट सादर केली आहे. न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोटचा हवाला देत म्हटले की, मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाची कार्यवाही अंतिम झाली आहे कारण त्याने यूकेमध्ये अपील करण्याचे सर्व मार्ग संपवले आहेत.तथापि, काही गोपनीय कार्यवाही सुरू आहेत आणि यूकेने या कार्यवाहीचा खुलासा केलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, या कारवाईमुळे, निर्देश असूनही मल्ल्याची उपस्थिती सुरक्षित होऊ शकली नाही.

न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात मल्ल्याला शिक्षा देण्याची कारवाई संपली पाहिजे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ प्रतीक्षा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मल्ल्या यांनी वैयक्तिकरित्या किंवा त्यांच्या वकिलाद्वारे युक्तिवाद सादर करणे हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे, परंतु हे प्रकरण उपस्थित केले पाहिजे कारण ते 2017 पासून स्थगित केले जात आहे, जेव्हा तो अवमानाचा दोषी आढळला होता.

गेल्या 4 वर्षांपासून शिक्षा प्रलंबित असल्याचे सांगत न्यालयाने सांगितले की, या न्यायालयाने 2017 च्या आदेशात दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भ घेऊन आता हे प्रकरण 18 जानेवारी 2022 रोजी सूचीबद्ध केले जाईल अशी माहिती दिली आहे. 14 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निकालानुसार, मल्ल्याला वारंवार निर्देश देऊनही बँकांना 9,000 कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्याबद्दल अवमान केल्याबद्दल दोषी आढळल आहे. याशिवाय, त्याच्यावर आपली मालमत्ता उघड न करण्याचा आणि वसुलीच्या कारवाईचा उद्देश नष्ट करण्यासाठी गुप्तपणे मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी 6 ऑक्टोबर रोजी, गृह मंत्रालयाने (MHA) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की यूकेच्या गृह कार्यालयाने माहिती दिली होती की विजय मल्ल्याला प्रत्यार्पण करण्यापूर्वी आणखी एक कायदेशीर समस्या सोडवणे आवश्यक आहे.प्रत्यार्पणाच्या विरोधात केलेल्या आवाहनावर दिलासा न मिळाल्याने विजय मल्ल्याला 28 दिवसांच्या आत तत्वतः भारतात शरण आले पाहिजे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तथापि, यूकेच्या गृह कार्यालयाने माहिती दिली की मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणापूर्वी इतर कायदेशीर समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 2 नोव्हेंबर रोजी केंद्राला फरारी व्यावसायिकाच्या प्रत्यार्पणाबाबत सहा आठवड्यांच्या आत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते. 18 जानेवारी रोजी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते की विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाची सर्वोच्च राजकीय पातळीवर दखल घेतली गेली आहे, परंतु यूके सरकारने त्याच्या प्रत्यार्पणाला विलंब करणाऱ्या गोपनीय कार्यवाहीचे तपशील शेअर करण्यास नकार दिला आहे.