Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाकडे 11 हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याविरोधात याचिका पोहोचली. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चेंबूरमधील रिफायनरी ते रायगडपर्यंत भूमिगत पाइपलाइन टाकण्यासाठी 11,600 झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले.

दरम्यान, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्रातर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी पाणथळ जमीन नष्ट होत असल्याचा आरोप केला. मात्र, मेहता यांनी या याचिकेला विरोध करत सांगितले की, आम्ही यासंबंधीची माहिती घेऊ आणि परत न्यायालयात येऊ.

काय होती मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या पर्यावरण कार्यकर्ते जोरु भथेना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. चेंबूरमधील माहुल ते रायगड जिल्ह्यातील रसायनीपर्यंत भूमिगत पाइपलाइन टाकण्यासाठी झाडे तोडण्याविरोधातील त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. तज्ज्ञ संस्थांनी मान्यता देण्यापूर्वी विचारमंथन करायला हवे होते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.