Supreme Court: सोशल मीडिया हे आजकाल लोकांना अपमानित करण्याचे व्यासपीठ बनले आहे. लोक त्याचा गैरवापर करुन न्यायिक अधिकाऱ्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करताना सोशल मीडियाचा वापर करुन न्यायिक अधिकाऱ्यांची बदनामी केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

दरम्यान, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका जिल्हा न्यायाधीशावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावल्याप्रकरणी एका व्यक्तीला 10 दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.

या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

तसेच, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते या प्रकरणात हस्तक्षेप करु इच्छित नाहीत. हा इतरांसाठी धडा ठरावा.

खंडपीठाने पुढे सांगितले की, तुम्हाला तुमच्या पसंतीचा आदेश मिळाला नाही. याचा अर्थ तुम्ही न्यायिक अधिकाऱ्याची बदनामी करावी असा होत नाही. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ कार्यपालिकेपासूनच नाही तर बाह्य शक्तींपासूनही आहे, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

न्यायमूर्ती त्रिवेदी पुढे म्हणाले की, न्यायिक अधिकाऱ्यावर आरोप करण्यापूर्वी दोनदा विचार करायला हवा होता. त्यांनी न्यायिक अधिकाऱ्याची बदनामी केली. न्यायिक अधिकाऱ्याच्या प्रतिमेचे काय नुकसान झाले याचा विचार करा, असेही खंडपीठाने म्हटले.

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्षेमध्ये सौम्यता आणण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, ही वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित बाब असून अर्जदार 27 मे पूर्वीच तुरुंगात होता. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही येथे दयेसाठी नाही, तर योग्य निर्णय घेण्यासाठी बसलो आहोत.

काय आहे प्रकरण

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कृष्ण कुमार रघुवंशी यांना जिल्हा न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याप्रकरणी सुरु केलेल्या फौजदारी अवमान प्रकरणात 10 दिवसांची शिक्षा सुनावली होती. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

न्यायालयाचा अवमान अधिनियम कलम 15(2) अंतर्गत अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश एसपीएस बंदेला यांनी केलेल्या संदर्भाच्या उत्तरात रघुवंशी यांच्या विरोधात कार्यवाही सुरु करण्यात आली. मंदिराच्या वादात रघुवंशी यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याने आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे (WhatsApp) न्यायालयाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा बदनाम करणारे पत्र प्रसारित केल्याच्या आधारे हा संदर्भ देण्यात आला होता.