Supreme Court: युद्धात अपंग झालेल्या सैनिकाच्या विधवेला जमीन देण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देत सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, 'उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी “संपूर्णपणे अन्याय्य पद्धतीने” केली. तसेच उच्च न्यायालयाने आपल्या कक्षेबाहेर जाऊन जमिनीचा ताबा मिळवला. शिवाय, विधवेला जमीन देण्याचे वाटप पत्रही दिलेले नाही.'

दरम्यान, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने एवढ्यावरच न थांबता पुढे सांगितले की, 'वाटप झाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत ताबा घ्यावा लागतो, अन्यथा वाटप रद्द मानले जाते. विचाराधीन प्रकरणात, कथित वाटप झाल्यानंतर 27 वर्षांपर्यंत जमिनीचा ताबा घेण्यात आला नाही.'

“न्यायालयीन कामकाजात असे दिसून येते की, उच्च न्यायालयाने केवळ 1971 मध्ये ज्या जमिनीबद्दल बोलले जात होते, त्याच जमिनीच्या वाटपासाठी विशेष रस घेतला,'' असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले.

नेमकं प्रकरण काय?

1965 च्या भारत-पाक युद्धात आपला पाय गमावलेल्या या सैनिकाने 1963 च्या कायद्यानुसार जमीन वाटपासाठी अर्ज केला होता. त्यावर 1971 मध्ये महसूल विभागाने सैनिक कल्याण विभागाच्या शिफारशीवरुन रोहीखेडा गावातील 25 बिघे जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र 1988 मध्ये या सैनिकाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या विधवेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की, सरकार जी जमीन देत आहे, ती शेतीसाठी योग्य नाही. त्यावर सरकारने आधी नमूद केलेल्या जमिनीचे वाटप केले, मात्र 60 वर्षांपासून शेती करणाऱ्या लोकांना येथून बेदखल केले जाऊ लागले, तेव्हा उच्च न्यायालयात (High Court) या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले.