सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर आरक्षण मिळवणाऱ्यांच्या यादीतून एखाद्या जातीला काढून टाकता येईल का? असा प्रस्ताव मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. SC/ST आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यावर सात SC न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी करत आहे.
पहिल्या दिवशी, पंजाबचे ऍडव्होकेट जनरल गुरमिंदर सिंग यांनी SC/ST समुदायांमध्ये उप-वर्गीकरणाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, काही जाती ज्या निश्चित स्थितीपर्यंत पोहोचल्या आहेत आणि ज्या जाती पुढे असलेल्या जातींच्या बरोबरीने आहेत, त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळले पाहिजे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी विचारले की, 'एससी/एसटी समुदायातील एखादी व्यक्ती आयएएस-आयपीएससारख्या केंद्रीय सेवेत रुजू झाल्यास त्याला उत्तम सुविधा मिळतात. तरीही त्याच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळत राहतो. हे असेच चालू ठेवावे का?'
पहिल्या दिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, पंजाबच्या एजीने सांगितले की, 56% गुण मिळवणाऱ्या मागास जातीच्या व्यक्तीला परीक्षेत 99% गुण मिळवणाऱ्या उच्च जातीच्या व्यक्तीपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण उच्चवर्णीयांना सर्व सोयीसुविधा होत्या तर मागासवर्गीयांना मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित ठेवण्यात आले होते. 'सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळवून सामाजिक क्षेत्रात पुरेशी प्रगती साधली असल्यास अनुसूचित जाती म्हणून वर्गीकृत समाजाला आरक्षणासाठी पात्र लोकांच्या यादीतून काढून टाकले जाऊ शकते.'
या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती गवई, जे स्वत: दलित आहेत आणि पुढील वर्षी CJI बनणार आहेत, त्यांनी विचारले - SC/ST समुदायातून आलेल्या व्यक्तीला IAS आणि IPS सारख्या केंद्रीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर उत्तम सुविधा मिळतात. तरीही त्यांच्या मुला-मुलींना आरक्षणाचा लाभ मिळत राहतो. हे चालू ठेवावे का? उत्तरात- 'जे पुढे गेले त्यांनी इतरांसाठी मार्ग काढावा'
पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की, 'ज्यांनी सरकारी सेवेत जास्त प्रतिनिधित्व करुन प्रगती केली आहे त्यांनी अनुसूचित जातीतील वंचित समुदायांसाठी मार्ग तयार केला पाहिजे.' सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती बार गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र मिश्रा यांचा समावेश आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, भारतीय संविधान असे सांगत नाही की उपेक्षित गटातील लोक अक्षम आहेत तर इतर गटातील लोक सक्षम आहेत.
दरम्यान, हे प्रकरण 2020 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. असे म्हटले होते की, EV चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (2005) - या उप-वर्गीकरणाला परवानगी नाही - या निर्णयावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. SC ने 2020 च्या निर्णयात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती एकसमान वर्ग बनवतात, त्यांच्यामध्ये कोणताही उपविभाग असू शकत नाही.
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) 2005 चा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारची 1975 ची अधिसूचना रद्द करण्याचा आधार बनला. त्यामध्ये, अनुसूचित जातींसाठी विद्यमान 25% आरक्षण दोन श्रेणींमध्ये विभागले गेले. यातील निम्म्या जागा बाल्मिकी आणि मजहबी शिखांना देण्यात येणार होत्या, तर उर्वरित इतर अनुसूचित जाती गटांना दिल्या जाणार होत्या. ही अधिसूचना उच्च न्यायालयाने 2006 मध्ये रद्द केली होती.
त्यानंतर पंजाब सरकारने पंजाब अनुसूचित जाती आणि मागासवर्ग (सेवांमध्ये आरक्षण) कायदा, 2006 पास केला. त्यात म्हटले आहे की, 50% राखीव जागा आधी बाल्मिकी आणि मजहबी शीखांना दिल्या जातील. 2010 मध्ये, उच्च न्यायालयाने ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणातील निर्णयाच्या आधारे कायद्यातील ही तरतूद पुन्हा रद्द केली. त्यानंतर पंजाब सरकारने (Government) सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.