सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) 5 मे रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारचा (Government of Maharashtra) कायदा रद्द ठरवत पहिला धक्का दिल्यानंतर आज केंद्र सरकारने (Central Government) दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने दुसरा मोठा झटका दिला आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अर्थात SEBC मध्ये नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्यासंबंधी नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नाही या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालय ठाम राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर (Abdul Nazir) न्यायमूर्ती नागेश्वर राव (Nageshwar Rao) न्यायमूर्ती रवींद्र भट (Ravindra Bhat) आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Ashok Bhushan) यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणासंबंधीच्या याचिकेवर सुनवाणी झाली आहे.

5 मे रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेला कायदा हा रद्दबातल ठरवत मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या तीव्र नाराजीचा सामना आघाडी सरकारला करावा लागला. घटनेच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला. तसेच आरक्षण देताना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा देखील सुनवाणीच्यावेळी महत्त्वाचा ठरला होता.

102 घटनादुरुस्तीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

2018 मध्ये 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनेमध्ये 338 ब या कलमाचा समावेश करण्यात आला. या कलमामध्ये राष्ट्रीय मागास आयोगाची रचना, कर्तव्य आणि अधिकार विषद करण्यात आले आहेत. तसेच 342 अ नुसार एखाद्या जातीचा शौक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार आणि अशा जातींची यादी बदलण्याचा संसदेचा अधिकार याविषयी नमूद करण्यात आले आहे.

''केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका आम्ही पाहिली. 5 मे रोजी देण्यात आलेल्या निकालाच्या विरुध्द ही याचिका करण्यात आली आहे. मात्र या याचिकेमध्ये विषद करण्यात आलेले मुद्दे हे पुनर्विचार याचिका स्वीकारण्यासाठी पुरेसे नाहीत. 5 जून रोजी दिलेल्या निकालामध्ये परमर्श करण्यात आलेले मुद्दे हे पुनर्विचार याचिकेतील मुद्द्यांशी मिळते जुळते आहेत,'' असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.