Supreme Court On False Cases: खोट्या फौजदारी खटल्यांमध्ये अडकलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. भाजप नेते कपिल मिश्रा आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेत 20 वर्षे बलात्काराच्या खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या यूपीच्या विष्णू तिवारींचे उदाहरण देण्यात आले. अशा लोकांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी लॉ कमीशनच्या 277 व्या अहवालाचाही संदर्भ दिला होता. 2018 मध्ये सरकारला सादर केलेल्या या अहवालात खोट्या खटल्यात अडकलेल्यांना नुकसानभरपाई देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 23 मार्च रोजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

विषय गुंतागुंतीचा बनवायचा नाही, सरकारने ठरवावे

केंद्र सरकारने (Central Government) दाखल केलेल्या उत्तरात विधी आयोगाच्या अहवालावर राज्यांचे मत मागवले असल्याचे सांगण्यात आले. आतापर्यंत 16 राज्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्राचे उत्तर वाचल्यानंतर सांगितले की, 'संपूर्ण प्रकरण सरकारच्या विचारासाठी आहे. न्यायालयाने आपल्या बाजूने आदेश देऊन त्यात गुंता वाढवायचा नाही.'

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी न्यायाधीशांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, 'नुकसान भरपाईची व्यवस्था केल्याने कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होईल. खोट्या खटल्यासाठी एखादी व्यक्ती सरकारकडून नुकसान भरपाई मागू शकते, अशी तरतूद अजूनही आहे.'

नुकसान भरपाई देताना अनेक कायदेशीर गुंतागुंत आहेत

जर कनिष्ठ न्यायालयाने एखाद्याला निर्दोष मुक्त केले तर त्याचा अर्थ उच्च न्यायालयानेही (High Court) तोच निर्णय कायम ठेवावा असे होत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत कनिष्ठ न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यानंतर नुकसान भरपाई कशी मिळणार? या खटल्यातील अनेक जण पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. प्रत्येक प्रकरणात निर्दोष सुटलो याचा अर्थ खटला खोटा होता असे नाही.

दुसरीकडे, विजय हंसरिया (Vijay Hansaria) म्हणाले की, हा देशभरातील लोकांच्या हिताचा मुद्दा आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, 'हा निश्चितच जनहिताचा मुद्दा आहे. मात्र यासाठी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आपली प्रक्रिया वापरणार नाही. हे सरकारने पाहिलेले बरे.'