Appointment of Election Commissioner: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता आणण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सुनावणीच्या चौथ्या दिवशी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक तिखट प्रश्नांना सामोरे जावे लागले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीशी संबंधित फाइल न्यायालयात सादर केली. फाईल पाहून न्यायालयाने या नियुक्तीबाबत सरकारने दाखवलेल्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

अवघ्या 24 तासात संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली!

घटनापीठाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, '18 नोव्हेंबरला आम्ही या मुद्द्यावर सुनावणी करत होतो, त्याच दिवशी फाईल नियुक्तीसाठी पाठवण्यात आली आणि त्याच दिवशी पंतप्रधानांनी नावाला मंजुरी दिली. एवढ्या घाईची काय गरज होती?'

तसेच, खंडपीठाचे आणखी एक सदस्य न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनीही प्रश्न उपस्थित केला की, 'निवडणूक आयुक्तपद 15 मेपासून रिक्त आहे. 15 मे ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान काय झाले ते तुम्हीच सांगा. नाव पाठवल्यापासून मंजुरी मिळेपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया 24 तासांत पूर्ण करण्यात आली.'

चार नावे कशी निवडली गेली?

कायदा मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशीसाठी चार नावांची निवड आणि या पदावर नियुक्तीसाठी एका नावाची (अरुण गोयल) निवड यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कायदा मंत्रालयाने ही 4 नावे का निवडली हे तुम्हीच सांगा, असे न्यायालयाने म्हटले. तुम्ही या 4 जणांपुरतीच यादी का मर्यादित ठेवली असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याशिवाय इतरही अनेक वरिष्ठ नोकरशहा आहेत.

एजीचे उत्तर

सुनावणीदरम्यान, अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले की, 'ही नावे शॉर्टलिस्ट करण्यासाठी अनेक कारणे आहेत, जसे की अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, सेवानिवृत्ती आणि निवडणूक आयोगातील त्यांचा कार्यकाळ. या प्रक्रियेतही काही चूक झाली नाही. यापूर्वी 12 ते 24 तासात अपॉइंटमेंट घेण्यात आल्या होत्या. ही चार नावे देखील DoPT च्या डेटाबेसमधून घेण्यात आली होती. ते सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहेत.'

'6 वर्षांचा कार्यकाळही होणार नाही'

त्यावर न्यायालयाने प्रश्न केला की, 'या 4 पैकी तुम्ही अशा लोकांची नावे निवडली आहेत, ज्यांना निवडणूक आयुक्त म्हणून 6 वर्षेही मिळणार नाहीत. आम्ही अपेक्षा करतो की, तुम्ही अशा प्रकारे कार्य कराल की, जे वैधानिक आवश्यकतांचे पालन होईल. आयोगात 6 वर्षांचा कार्यकाळ मिळणाऱ्या अशा लोकांची निवड करावी. कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताला पूर्ण कार्यकाळ मिळणार नाही, यावर तुम्ही ठाम असाल तर तुम्ही कायद्याच्या विरोधात आहात.'

अरुण गोयल यांचे नाव का निवडले?

शिफारशीत पाठवलेल्या चार नावांपैकी केवळ एकाच नावाची निवड कशाच्या आधारे करण्यात आली, असा सवाल न्यायालयाने केला. आमची कोणाशीही (अरुण गोयल) अडचण नाही. त्यांचा उत्कृष्ट शैक्षणिक रेकॉर्ड आहे. आमची चिंता नियुक्तीच्या प्रक्रियेबद्दल/आधाराबद्दल आहे. एक व्यक्ती जी डिसेंबरमध्ये निवृत्त होणार होती. या 4 पैकी सर्वात लहान कोण होते, तुम्ही त्यांची निवड कोणत्या आधारावर केली?

एजीचा आक्षेप - न्यायालयाचे उत्तर

सुनावणीदरम्यान, अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले की, 'कार्यकारिणीच्या प्रत्येक छोट्या कामाचा आढावा घेतला जाईल का, हा प्रश्न आहे. प्रत्येक पावलावर शंका घेतल्यास त्याचा परिणाम निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) स्वातंत्र्यावर आणि प्रतिष्ठेवर होईल. आयोगाबाबत लोकांच्या मतावरही याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो.' त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी अ‍ॅटर्नी जनरलला सांगितले की, 'आम्ही आमचा निर्णय घेतला आहे किंवा तुमच्या विरोधात आहोत, असा कोणीही विचार करु नये. आम्ही इथे फक्त चर्चा करत आहोत.'