सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) SC/ST साठी आरक्षणाच्या अटी सौम्य करण्यास नकार दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, डेटाशिवाय नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही.

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी, राज्य सरकारांना एससी/एसटीचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याचे आकडेवारीद्वारे सिद्ध करावे लागेल. पुनर्विलोकन कालावधी केंद्र सरकारने निश्चित केल पाहिजे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की ते एससी आणि एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय पुन्हा उघडणार नाहीत कारण ते कसे लागू करायचे हे राज्यांनी ठरवायचे आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंग आणि विविध राज्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या इतर वरिष्ठ वकिलांसह सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. खंडपीठाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने म्हटले होते की, आरक्षणाचे प्रमाण पुरेशा प्रतिनिधित्वावर आधारित असावे की नाही, या मुद्द्यावरच न्यायालय निर्णय घेईल. केंद्राने खंडपीठाला सांगितले होते की, हे खरे आहे की देशाच्या (India) स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही, एससी/एसटी समुदायातील लोकांना पुढच्या वर्गाप्रमाणे बुद्धिमत्तेच्या पातळीवर आणले गेले नाही. वेणुगोपाल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की एससी आणि एसटी समाजातील लोकांना गट 'अ' श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये उच्च पद मिळवणे अधिक कठीण आहे आणि रिक्त जागा भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्याची वेळ आली आहे.

अॅटर्नी जनरल म्हणाले होते की अनुसूचित जाती/जमातींना अस्पृश्य मानले जाते आणि ते उर्वरित लोकांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे आरक्षण असायला हवे. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात नऊ राज्यांची आकडेवारी उद्धृत केली होती आणि निदर्शनास आणून दिले होते की त्या सर्वांनी समानतेच्या तत्त्वाचे पालन केले आहे जेणेकरून गुणवत्तेचा अभाव त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्यापासून वंचित ठेवू नये. देशातील मागासवर्गीयांची एकूण टक्केवारी 52 टक्के आहे.

गुणोत्तर घेतले तर 74.5 टक्के आरक्षण द्यावे लागेल, पण आम्ही कट ऑफ 50 टक्के निश्चित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय परिमाणात्मक डेटा आणि प्रतिनिधित्वाच्या पर्याप्ततेच्या आधारे राज्यांवर सोडला, तर आपण जिथे सुरुवात केली होती तिथे पोहोचू.