PM security breach in Punjab: पंजाबमधील पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या अहवालात पंजाबमधील काही कर्मचाऱ्यांना आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.

ब्ल्यू बुकचा वेळोवेळी फेरआढावा घेण्यात यावा आणि एक देखरेख समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. सुनावणीदरम्यान, CJI म्हणाले की, 'अहवालानुसार, फिरोजपूर एसएसपीने पंतप्रधानांच्या ताफ्याचे रक्षण करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत.'

सर्वोच्च न्यायालयाने समितीचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला

5 जानेवारीला फिरोजपूर-मोगा रोडवरील फ्लायओव्हरवर पंतप्रधानांचा ताफा अडकला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत लापरवाई केल्याप्रकरणी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले होते.

तपास समितीमध्ये चंदीगडचे डीजीपी, एनआयएचे आयजी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, एडीजीपी पंजाब यांचा समावेश आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांना त्यांची चौकशी थांबवण्याचे आदेश दिले होते. सुरक्षेचा भंग होण्यास कोण जबाबदार आहे आणि किती प्रमाणात, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था इत्यादी मुद्द्यांवर समिती विचार करणार होती. याशिवाय घटनात्मक कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणाबाबतही समिती सूचना करणार होती.