सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. देशभरातील संरक्षित जंगले, वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांभोवती 1 किमीचा इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) असेल. त्याचबरोबर ESZ मध्ये खाणकाम किंवा काँक्रीट बांधकामास परवानगी दिली जाणार नाही. ESZ मर्यादेत सुरु असलेले उपक्रम मुख्य वनसंरक्षकांच्या परवानगीनेच पार पाडले जातील. जर ESZ आधीच परिभाषित केले असेल आणि 1 किमी बफर झोनच्या पलीकडे असेल तर अशा विस्तारित मर्यादेचा विचार केला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. (Supreme Court orders that no factory or mine should be within 1 km of protected forests and gardens)

दरम्यान, प्रत्येक राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक ESZ अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या संरचनेची यादी तयार करतील. त्याचबरोबर 3 महिन्यांच्या कालावधीत ही यादी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सादर करतील. वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांच्या ESZ मध्ये कोणत्याही खाणकामाला परवानगी दिली जाणार नाही. यापैकी कोणत्याही उद्देशासाठी नवीन कायमस्वरुपी रचना करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

दुसरीकडे, न्यायालयाने देशभरातील ESZ मधील आणि आसपासच्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. टीएन गोदावर्मन प्रकरणात संरक्षित जंगले आणि राष्ट्रीय उद्यानांबाबतच्या अर्जांवर हा निकाल देण्यात आला आहे.