नवी दिल्ली: कॉक्रोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) आंदोलनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दिल्ली प्रशासनाने शहरात सर्वत्र बॅरिकेड लावल्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. नागरिकांना वावरण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्‍यक आहे, असे सांगत न्यायालयाने रस्त्यांवर उभारण्यात आलेले सर्व बॅरिकेड आणि अडथळे हटविण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. मेट्रो, इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

‘सीजेपी’चे शनिवारचे आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी पोलिसांनी मध्य दिल्लीत अभूतपूर्व बंदोबस्त लावला होता. प्रशासनाने मेट्रो आणि रेल्वे सेवा काही प्रमाणात बंद केली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आंदोलकांवर प्रतिबंध लादण्यासंदर्भात गृह सचिवांनी दिलेला आदेश, प्रतिबंध लावण्याची कारणे, पर्यायी कमी निर्बंध तसेच कायदेशीर आढाव्याच्या प्रक्रियेचा खुलासा करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले जावेत, असे सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. डिजिटल संपर्क निलंबित करण्याच्या कार्यपालिकेच्या शक्तीवर ॲड. एन. के. गोस्वामी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

पोलिसांचेही म्हणणे ऐकणार

पोलिसी कारवाईच्या व्यापकतेबाबत जी चिंता व्यक्त केली आहे, त्याची जाणीव असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. ‘प्रतिवादींचे काय म्हणणे आहे तेही ऐकून घ्यावे लागेल. कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांकडे सरकारच्या दृष्टीकोनाशिवाय दुसरा वेगळा कायदा नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अनेक वकिलांना कित्येक तास पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले तर काहींना मारहाण करण्यात आली. वकिलांना गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देखील देण्यात आल्याचे ॲड. संजय हेगडे यांनी यावेळी सांगितले.