नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कोरोना लस धोरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. पण त्याचवेळी कोणत्याही व्यक्तीला लस घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असेही म्हटले आहे. लसीचा डेटा आणि लस अनिवार्य करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या गोष्टी सांगितल्या. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने सरकारला क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारी जाहीर करण्यास सांगितले आहे.

(Supreme Court orders About covid vaccination)

काही राज्य सरकार सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न करणाऱ्यांना प्रवेश देत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने हे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच राज्यांना असे निर्बंध हटवण्याची सूचना केली. मात्र, जनतेच्या भल्यासाठी सरकार धोरण ठरवून काही अटी घालू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या लस धोरणाला अन्यायकारक आणि स्पष्टपणे मनमानी म्हणता येणार नाही.

लस धोरण अनियंत्रित आणि अन्यायकारक नाही

न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, भौतिक स्वायत्तता आणि अखंडता घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत संरक्षित आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सध्याचे कोविड-19 लस धोरण स्पष्टपणे मनमानी आहे. "संख्या कमी होईपर्यंत, आम्ही सूचित करतो की संबंधित आदेशांचे पालन केले जावे आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींच्या सार्वजनिक ठिकाणी भेट देण्यावर कोणतेही बंधन घालू नये," असे खंडपीठाने सांगितले. आधीच कोणतेही निर्बंध असतील तर ते काढून टाकले पाहिजेत.

डेटा रिलीझ ऑर्डर

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोनाची लस घेतल्याने कोणत्या प्रकारचे दुष्परिणाम होतात याची आकडेवारी सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे. यासोबतच क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारीही सरकारला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लसीकरणाचा निर्णय हा जाणीवपूर्वक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.