बंगळूर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी असलेली मंदिरे (Temple) पाडू नयेत, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री आर. अशोक (R. Ashok) यांनी दिली. ते विधानसभेमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार म्हैसूर जिल्ह्यातील 90 हून अधिक मंदिरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्याचप्रमाणे लोकांच्या भावनांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकार लवकरच सरकारी पातळीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून आणि लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन मंदिरे पाडण्याबाबत निर्णय घेईल. शासकीय स्तरावर निर्णय होईपर्यंत मंदिर आणि देवस्थाने मोकळी करू नयेत, अशा सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

म्हैसूर जिल्ह्यातील हूनसूर येथील मंदिरे पाडणाऱ्या तहसीलदारावर कारवाई केली जाईल का, असे विचारले असता ते म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अहवाल देण्याची सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर काय केले जाऊ शकते, यावर वकील आणि वरिष्ठ अधिकारी चर्चा करतील आणि त्यानंतर सरकार मंदिर आणि देवस्थानांबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

मंत्री आर. अशोक यांच्या सूचनेमुळे म्हैसूर जिल्ह्यातील जुनी मंदिरे पाडण्याचे काम तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे. हूनसूर आणि नाजनगुड तालुक्यातील शेकडो वर्षे जुनी मंदिरे पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जनतेने त्याला तीव्र विरोध केला आहे. दरम्यान, सरकारच्या निर्देशाची दखल घेत नोटीस बजावली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत मंदिरे पाडली जाणार नाहीत, असे म्हैसूरचे जिल्हाधिकारी गौतम यांनी सांगितले.